पदव्युत्तर अभ्यासक्रम प्रवेशाच्या चार फेऱ्यांमध्ये निवड झाल्यानंतर आणि प्रवेशाचे साडेतीन लाख रुपयांचे शुल्क भरूनही ‘जमनालाल बजाज इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट स्टडीज’ (जेबीआयएमएस) या नामांकित संस्थेने एका विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द केल्याची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. तसेच संस्थेला नोटीस बजावत या विद्यार्थिनीचा प्रवेश रद्द का करण्यात आला, याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. भायखळास्थित ऋजुता परमार (२३) या विद्यार्थिनीने संस्थेविरोधात केलेल्या याचिकेची दखल घेत न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. परमार हिने जुलै महिन्यात विमुक्त जाती आणि जमाती वर्गातून पदव्युत्तर अभ्यासक्रमासाठी अर्ज भरला होता. तिला गुणवत्ता यादीत ११५ गुण मिळाले होते. शिवाय लेखी परीक्षा आणि समूह चाचणीमध्येही तिची निवड झाली होती. ५ ऑगस्टला दूरचित्रसंवादाच्या माध्यमातून (व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग) तिची वैयक्तिक मुलाखत घेण्यात आली. त्यानंतर २२ ऑक्टोबरला संस्थेने तिला ई-मेल पाठवत २०२०-२२ या दोन वर्षांच्या अभ्यासक्रमासाठी तिची निवड झाल्याचे कळवले. २८ ऑक्टोबरला तिने अभ्यासक्रमाची ३.५५ लाख रुपयांचे शुल्कही भरले. परंतु, ५ नोव्हेंबरला संस्थेने पुन्हा एक ई-मेल पाठवून ती या अभ्यासक्रमासाठी पात्र नसल्याचे कळवले. तिला बारावीमध्ये ५५ टक्क्यांहून कमी गुण मिळाले होते. त्यामुळे ती या अभ्यासक्रमासाठी अपात्र ठरवण्यात आल्याचे संस्थेने नमूद केले होते. ७ नोव्हेंबरला तिने संस्थेला पत्रव्यवहार केला व तिला आरक्षित उमेदवार श्रेणीतून प्रवेश देण्याची विनंती केली. अभ्यासक्रमासाठी अर्ज करणाऱ्या २३२ पैकी २० जणांची निवड करण्यात आली होती आणि या श्रेणीतून अर्ज करणारी ती एकमेव असल्याचेही तिने संस्थेला सांगितले. या श्रेणीसाठी संस्थेमध्ये ३ टक्के आरक्षण आहे. निवड होईपर्यंत आपल्या बाजूने कोणतीही बाब लपवण्यात आली नाही. त्यामुळे आपल्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यात संस्थेने चूक केल्याचा आरोप परमार हिने याचिकेत केला आहे. अन्य विद्यार्थ्यांची निवड.. सुनावणीच्या वेळी परमार हिची बारावी गुणांच्या पात्रता निकषांत बसत नसल्याबाबत न्यायालयाने विचारणा केली. त्यावर ती पदवी गुणांच्या पात्रतेत बसत असल्याचे आणि चार फेऱ्यांनंतर तिची निवड झाल्याचे तिच्या वकिलांनी न्यायालयाला सांगितले. एकदा प्रवेश दिल्यानंतर तो रद्द केला जाऊ शकत नाही, असा निर्वाळा देणाऱ्या निकालाचा दाखलाही परमारच्या वतीने देण्यात आला. त्यावर परमारच्या जागी अन्य विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आल्याचे संस्थेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.
