मुंबई : राज्य शासनाच्या सेवेतील अपंगांसह इतर कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीबाबतची ३० नोव्हेंबर २०२१ पर्यंतची माहिती सादर करण्याचे आदेश सर्व प्रशासकीय विभागांना देण्यात आले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कार्यवाही करण्यात येत आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने शासनाच्या सेवेतील अपंग कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीत आरक्षण लागू करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. त्यानुसार या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी ५ जुलै २०२१ रोजी एक शासन आदेश काढण्यात आला. अपंगांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यावरील सुनावणीच्या दरम्यान न्यायालयाकडूनही आरक्षण निर्णयाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात आहे.
