केंद्रीय आरोग्य विभागाकडून राज्याला ८०० टोसिलीझुमॅब इंजेक्शन कुप्या मंगळवारी देण्यात आल्या आहेत. देशभरात सर्वाधिक इंजेक्शन राज्याला दिलेले असले तरी रुग्णांच्या तुलनेत त्याचे प्रमाण कमी आहे. रेमडेसिविरप्रमाणे टोसिलीझुमॅबचाही बाजारात तुटवडा निर्माण झाला आहे. टोसिलिझुमॅब हे रोश या कंपनीचे उत्पादन असून भारतात सिप्ला कंपनीद्वारे पुरविले जाते. त्यामुळे हे इंजेक्शन आयात करावे लागते. केंद्राकडून काही औषधांचा पुरवठा राज्यांना केला जातो. रेमडेसिविरबरोबरच टोसिलीझुमॅबही पुरविले जाते. केंद्राने साडेतीन हजार इंजेक्शनच्या कुप्या राज्यांना दिल्या असून महाराष्ट्राला त्यातील ८०० कुप्या मिळाल्या आहेत. या कुप्यांचे वाटप सरकारी आणि खासगी रुग्णालयात योग्य पद्धतीने करण्याची सूचना केंद्रीय आरोग्य विभागाने दिली आहे. राज्यात महिन्याला आठ हजार इंजेक्शनची आवश्यकता आहे. त्या तुलनेत हा पुरवठा फारच कमी आहे. दिलेल्या इंजेक्शनचे आवश्यकतेनुसार कसे वाटप करावे याचे नियोजन केले जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध अधिकाऱ्यांनी दिली. खासगी रुग्णालयातून अधिक मागणी टोसिलीझुमॅब इंजेक्शनचा गरजेपेक्षाही अधिक वापर खासगी रुग्णालयात केला जात असून तेथे या इंजेक्शनची मोठ्या प्रमाणात मागणी आहे. विशेषत: छोट्या नर्सिंग होम्समधून याचा योग्यरीतीने वापर केला जात नाही. त्यामुळे जास्त तुटवडा खासगी रुग्णालयात असल्याचे मत प्रशासकीय आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले. ‘देशात १५० रुपयांनाच लस उपलब्ध करण्याचे आदेश द्या’ मुंबई : केंद्र आणि राज्य सरकारसाठी करोनावरील लशीचे वेगवेगळे दर आकारण्याच्या निर्णयाला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच लस उत्पादक कंपन्यांना संघटित लूट करण्यास मोकळे रान देण्याऐवजी केंद्र व राज्य सरकारांना लशीबाबतचे व्यवस्थापन करण्याचे तसेच सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेकला संपूर्ण देशात १५० रुपयांना लस विकण्याचे आदेश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. फैजान खान व कायद्याच्या तीन विद्यार्थ्यांनी ही जनहित याचिका केली आहे. सीरम व भारत बायोटेकने लशीसाठी जाहीर केलेले दरपत्रकही रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यावर सुनावणी गुरुवारी होण्याची शक्यता आहे.
