सुप्रीम कोर्टाने सुशांत सिंह प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्याचा आदेश देताना प्राथमिकदर्शी मुंबई पोलिसांनी कोणतंही चुकीचं काम केल्याचं सूचवत नसल्याचं म्हटलं आहे. न्यायमूर्ती ऋषिकेश रॉय यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. यावेळी त्यांनी मुंबई पोलिसांनी मर्यादित तपास केला असून एफआयआर दाखल केला नसल्याचं न्यायालयाने निदर्शनास आणलं. सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी बिहारच्या पोलीस अधिकाऱ्याला क्वारंटाइन करण्याच्या मुंबई पोलिसांचा निर्णय अयोग्य असल्याचं सांगत हे टाळता आलं असतं असंही सांगितलं. यामुळे तपासाबाबत संशय वाढल्याने हे टाळता येणं शक्य होतं असं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. न्यायालयासमोर सादर करण्यात आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे प्राथमिकदर्शी मुंबई पोलिसांनी काही चुकीचं केलं आहे असं म्हणता येणार नाही. मात्र बिहार पोलिसांच्या टीमला करण्यात आलेला अडथळा टाळता आला असता. यामुळे तपासाबाबत संशयाला जागा मिळाली. मुंबई पोलीस सुशांत प्रकरणी मर्यादित तपास करत होते. सध्याच्या घडीला एफआयआर नोंदवून मुंबई पोलीस इतर बाबींची चौकशी करणार नाहीत असं म्हटलं जाऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं. न्यायालयाने यावेली मुंबई पोलिसांनी घेतलेल्या निर्णयांना चुकीचं म्हटलं जाऊ शकत नाही असं स्पष्ट केलं. तसंच निष्पक्ष तपास होण्याच्या दृष्टीने दोन्ही राज्यांचं नियंत्रण नसणाऱ्या स्वतंत्र संस्थेकडे तपास देणं गरजेचं असल्याचं सांगितलं. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे तपास आणि तपास यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेचं संरक्षण केलं गेलं पाहिजे असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं.
