लागोपाठ सहाव्या अधिकाऱ्याला लाल दिव्याची गाडी
मुख्य सचिवपदावरून मंगळवारी निवृत्त झालेल्या स्वाधिन क्षत्रिय यांचा मुख्य सेवा हक्क हमी आयुक्त म्हणून बुधवारी शपथविधी झाल्याने मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या लागोपाठ सहाव्या अधिकाऱ्याचे शासनातच पुनर्वसन झाले आहे. शासनात ही जणू काही ही एक परंपराच पडली आहे.
तब्बल पावणे तीन वर्ष मुख्य सचिवपद भूषविल्यानंतर क्षत्रिय हे मंगळवारी निवृत्त झाले. प्रशासनाचे मुख्य म्हणून पदभार सोडल्यावर २४ तासांच्या आतच त्यांचे पुनर्वसन करण्यात आले. भाजप सरकारने नागरिकांची विविध कामे ठराविक वेळेत पूर्ण व्हावी या उद्देशाने सेवा हमी हक्क कायदा लागू केला आहे. या सेवा हक्क हमी आयुक्तालयाच्या मुख्य आयुक्तपदाची सूत्रे क्षत्रिय यांच्याकडे सोपविण्यात आली. बुधवारी सकाळी राज्यपालांनी प्राधिकृत केलेले लोकायुक्त एम. एस. टहलियानी यांनी क्षत्रिय यांना शपथ दिली. ही नियुक्ती पाच वर्षांसाठी असून तोपर्यंत क्षत्रिय यांना साऱ्या शासकीय सोयी सुविधा उपलब्ध होतील. क्षत्रिय हे या विभागाचे पहिलेच आयुक्त आहेत.
मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुभवाचा सरकारने बहुधा फायदा उठविण्याचा निर्णय घेतलेला दिसतो. कारण मुख्य सचिव पदावरून निवृत्त झालेल्या लागोपाठ सहाव्या अधिकाऱ्याचे सरकारी समित्या, मंडळांवर पुनर्वसन करण्यात आले आहे. जॉनी जोसेफ (उपलोकायुक्त), जे. पी. डांगे ( वित्त आयोगाचे अध्यक्ष), रत्नाकर गायकवाड (मुख्य माहिती आयुक्त), जयंतकुमार बांठिया (सिकॉमचे अध्यक्ष, पूर्णवेळ नाही), जे. एस सहारिया (मुख्य निवडणूक आयुक्त) या अधिकाऱ्यांनंतर क्षत्रिय यांचे पुनर्वसन झाले आहे.
याआधाही मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त झालेल्या अन्य काही अधिकाऱ्यांची सरकारमध्ये विविध पदांवर वर्णी लागली आहे. प्रेमकुमार (सिकॉम), पी. सुब्रमण्यम (महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग), अजित निंबाळकर (महाराष्ट्र जलसंपत्ती प्राधिकरण), रंगनाथन (पुरातन वास्तू समिती) आदींनी पदे भूषविली आहेत. द. म. सुखथनकर यांनी शिर्डी संस्थानचे अध्यक्षपद भूषविले होते. अरुण बोंगिरवार यांनीही निवृत्तीनंतर सरकारमध्ये विविध पदे भूषविली आहेत.
मुख्य सचिव या प्रशासनाच्या प्रमुखपदावरून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांनी पुन्हा सरकारमध्ये पदे भूषवावीत का, यावर दोन मतप्रवाह आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार मुख्य सचिव प्रशासनाचा गाडा हाकत असतात. यामुळेच मुख्यमंत्री निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मनाप्रमाणे नियुक्तया देतात, असे मंत्रालयात बोलले जाते.
अत्यंत चुकीची प्रथा
मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्यांची शासनात पुन्हा वर्णी लावण्याची प्रथा आणि परंपरा पडली असल्यास ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यातून चुकीचा संदेश गेला आहे. मुख्यमंत्र्यांना निष्पक्ष, वास्तववादी सल्ला देण्याचे काम हे मुख्य सचिवांचे असते. अशा सल्ल्याची अपेक्षा असल्यास मुख्य सचिवपदावरून निवृत्त होणाऱ्या अधिकाऱ्याची लगेगच नियुक्ती करणे चुकीचे आहे. कारण सरकारमध्ये फेरनियुक्तीकरिता अधिकाऱ्यांकडून मुख्यमंत्र्यांची मर्जी सांभाळली जाण्याची शक्यता आहे. सरकारमध्ये पारदर्शकता किंवा कारभारात सुधारणा करायची असल्स कोणत्याही अधिकाऱ्याला मुदतवाढ देऊ नये तसेच निवृत्तीनंतर कोणत्याही पदांवर नियुक्ती केली जाऊ नये. सरकारच्या कारभारात सुधारणा व्हावी म्हणून मागे सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेत निवृत्त अधिकाऱ्यांची सरकारमध्ये पुन्हा नियुक्ती करू नये ही मागणी केली होती. – डॉ. माधव गोडबोले, निवृत्त केंद्रीय गृह सचिव
