अनधिकृतपणे चालणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई करा

ठाणे शहरात अनधिकृतपणे चालणाऱ्या रिक्षांविरोधात कारवाई व्हावी, यासाठी आता रिक्षा संघटनाच पुढे सरसावल्या असून यासंबंधी त्यांनी थेट राज्याच्या परिवहन विभागाकडे एका पत्राद्वारे मागणी केली आहे. तसेच ऑटोरिक्षा चालकांना ‘पब्लिक सव्‍‌र्हण्ट’ चा दर्जा घोषित करण्यात यावा, नवीन परमीटस्, जाहिरात लावण्याची परवानगी आणि रिक्षांकरीता पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी, अशा स्वरूपाच्या मागण्याही त्यांनी केल्या आहेत.
गेल्यावर्षी माजी सनदी अधिकारी पी.एम.ए. हकीम यांची ऑटोरिक्षा व्यवसायाचा अभ्यास करण्यासाठी ‘एक सदस्य समिती’ नियुक्त करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून तयार केलेला अहवाल नुकताच राज्य शासनाला सादर केला आहे. त्यामध्ये ऑटोरिक्षांचे हजारो परमीटस् व हेड परमीटच्या जागी नवीन परमीटस् देणे जरूरीचे असून यासंदर्भात राज्य शासनाने निर्णय घेणे जरुरीचे आहे. ज्यामुळे ऑटोरिक्षा सेवा नाकारण्याचे प्रमाण कमी होऊन जनतेला मुबलक ऑटोरिक्षा मिळू शकतील, असे नमुद करण्यात आले आहे. त्यामुळे या अहवालानुसार, ठाणे शहरातील किमान २५००० नवीन ऑटोरिक्षा परमीटस् विनाविलंब देण्यात यावेत तसेच ऑटोरिक्षा चालक बॅच असणाऱ्यांनाच हे परमीटस् देण्यात यावेत, अशी मागणी ठाण्यातील वेगवेगळ्या रिक्षा संघटनांनी राज्याचे परिवहन आयुक्तांकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच सात हजारहून अधिक असलेले हेड परमीटस् नुतनीकरण किंवा नवीन परमीटस् द्यावेत. बहुतांश ऑटोरिक्षांच्या पार्किंग आणि स्टॅँडसाठी जागा उपलब्ध करून दिलेली नसल्याने रिक्षाचालकांना दंड भरावा लागतो.
 त्यातूनच भाडे नाकरण्याचा प्रकार घडतो, असा दावा करत सर्व रिक्षांकरीता पार्किंग आणि स्टँडकरीता जागा उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. त्याचप्रमाणे, ऑटोरिक्षाचालकांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ व्हावी, याकरीता टॅक्सीप्रमाणे रिक्षांवरही जाहिरात लावण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. गेल्या काही वर्षांपासून शहरातील अनधिकृतपणे चालणाऱ्या रिक्षांविरोधात कारवाई करण्याची मागणी ठाणेकरांकडू होऊ लागली आहे. त्यातच आता या मागणीसाठी ठाण्यातील रिक्षा संघटनाही पुढे सरसावल्या असून त्यांनी यासंबंधी राज्य परिवहन विभागाला दिलेल्या निवदेनामध्ये शहरातील अनधिकृत रिक्षांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शहरात अनधिकृतपणे चालणाऱ्या रिक्षांवर कारवाई होण्याची चिन्हे निर्माण झाली असून दस्तुरखुद्द रिक्षा संघटनांनीच मागणी केल्याने अशा रिक्षाचालकांचे धाबे दणाणले आहेत.