राज्यातील नागरी समूहातील जमिनींचा विकास योजनेनुसार या क्षेत्रातील बांधकामास अयोग्य असलेल्या जमिनीवरील आरक्षणापोटी संबंधित जमीनधारकास हस्तांतरण विकास हक्क (टीडीआर) देण्याची मुंबई समूहापुरती लागू असलेली योजना राज्यातील सर्व नागरी क्षेत्रांत लागू करण्यात येणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. राज्यातील नऊ नागरी समूहांतील जमिनींच्या विकास योजनेनुसार नागरी कमाल जमीनधारणा अधिनियमांतर्गत या योजनेतील ज्या क्षेत्रावर बांधकाम अयोग्य आरक्षण दर्शविण्यात आले असेल त्या क्षेत्रासाठी हस्तांतरण विकास हक्क देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने फेब्रुवारी २००० मध्ये घेतला होता. मात्र, हा निर्णय मुंबई नागरी समूहापुरताच मर्यादित होता. आज मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यातील उर्वरित नागरी समूहांनाही त्याचा लाभ होणार आहे. त्यानुसार राज्याच्या उर्वरित नागरी समूहातील जमीनधारकांच्या या योजनेखालील एकूण क्षेत्रापैकी जेवढी जमीन बांधकामास अयोग्य असेल तेवढय़ा क्षेत्रासाठी हस्तांतरण विकास हक्क संबंधित जमीनधारकास मिळणार आहे.
