केवळ सार्वत्रिक निवडणुकांची कामे वगळता अन्य कोणत्याही शाळाबाह्य कामाला आता शिक्षकांना जुंपता येणार नाही. शिक्षकांवर अशी कामे लादली गेल्यास संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक, शिक्षणाधिकारी व प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे.
‘शिक्षण हक्क कायद्या’त शिक्षकांना केवळ अध्यापनाचेच कार्य करू द्यावे. अन्य अशैक्षणिक कामांना त्यांना जुंपले जाऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याला अपवाद केवळ सार्वत्रिक निवडणुकांचा. पण, कायद्यातील या तरतुदीकडे कानाडोळा करून शिक्षकांना गावातील पाणवठे शोधण्यापासून स्वच्छता अभियानापर्यंत अनेक अशैक्षणिक कामांना लावले जात होते. या कामांमुळे शिक्षकांची वर्गात लागणारी अनुपस्थिती आणि त्यातून होणारे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान हा चर्चेचा विषय बनला होता.
शिक्षकांना दिल्या जाणाऱ्या या अशैक्षणिक कामामुळे विद्यार्थ्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीवर विधिमंडळात रामनाथ मोते, कपिल पाटील आदी अनेक शिक्षक आमदारांनी चर्चा घडवून आणत शिक्षकांना या कामातून मुक्त करण्याची मागणी केली होती.
सरकारी स्तरावरही त्यांची या कामातून सुटका करण्याचे आश्वासन दिले जायचे. अर्थात या गोष्टी केवळ हवेतच होत्या. पण, आता थेट परिपत्रक काढून १ जून, २०१३पासून शिक्षकांना कुठल्याही प्रकारच्या अशैक्षणिक कामाला जुंपता येणार नाही, असे शालेय शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे. राज्यातील सुमारे ५ लाख प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकांना यामुळे दिलासा मिळेल, अशी प्रतिक्रिया ‘महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदे’चे संघटन मंत्री अनिल बोरनारे यांनी दिली.
या निर्णयामुळे शिक्षकांना पूर्ण लक्ष शैक्षणिक कामांवरच केंद्रीत करणे शक्य होणार आह़े