शिक्षकांना निवडणूक लढविण्याचा व प्रचाराचा अधिकार कायद्याने दिला असून चुकीचे नियम दाखवून या हक्काबाबत त्यांची दिशाभूल करणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना समज देण्यात यावी, अशी मागणी निवडणूक आयोगाकडे करण्यात आली आहे.खासगी शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा ‘महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी नियमावली, १९८१’मधील तरतुदीच्या अधीन आहेत. या नियमावलीतील नियम क्रमांक ४२ नुसार शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना निवडणूक लढविण्याचा तसेच निवडणुकीत प्रचार करण्याचा व राजकीय पक्षांच्या कामकाजात सहभागी होण्याचा अधिकार आहे. त्यांना या अधिकारापासून वंचित ठेवण्याचे काम जिल्ह्य़ाचे निवडणूक अधिकारी करीत असून कारवाई करण्याच्या धमक्या देत आहेत. अशा अधिकाऱ्यांना निवडणूक आयोगाने समज द्यावी, अशी मागणी शिक्षण परिषदेचे कार्याध्यक्ष व नागपूर विभागाचे शिक्षक आमदार नागो गाणोर यांनी राज्याचे निवडणूक आयुक्त ज. स. सहारिया यांच्याकडे केली आहे.खासगी शाळातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी निवडणूक प्रचारात भाग घेतल्यास त्यांना निलंबित केले जाईल. त्यांच्याविरुद्ध कठोर स्वरूपाची दंडात्मक कारवाई केली जाईल, तसेच त्यांना बडतर्फ केले जाईल, अशा प्रकारच्या बातम्या जाणीवपूर्वक प्रकाशित करण्यात येत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. निवडणूक आयुक्तांनी याबाबत निवडणूक अधिकाऱ्यांना स्पष्ट आदेश देऊन शिक्षकांमधील संभ्रम दूर करावा. - नागो गाणोर, शिक्षक आमदार
