सेवेतून कमी करणे, वेतन थांबवण्याच्या आदेशाला स्थगिती मुंबई : प्राथमिकच्या १३ फेब्रुवारी २०१३नंतर रुजू झालेल्या मात्र ३० मार्च २०१९ पर्यंत शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण न झालेल्या राज्यभरातील खासगी-सरकारी शाळांतील साहाय्यक शिक्षकांना कामावरून कमी करण्याच्या तसेच त्यांचे वेतन थांबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील आठ हजार शिक्षकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे. या आदेशामुळे बाधित झालेल्या राज्यभरातील विविध खासगी आणि सरकारी ३५ शाळांतील शंभरच्या आसपास शिक्षकांनी अ‍ॅड्. सुरेश पाकळेंमार्फत शिक्षण विभागाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आदेशाचा फटका आठ हजार शिक्षकांना बसणार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामावरून कमी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याची तसेच वेतन सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती शिक्षकांनी केली होती. न्यायमूर्ती सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य करत त्यांना दिलासा दिला. याचिकेनुसार, शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत ३१ मार्च २०१० रोजी केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार प्राथमिकच्या साहाय्यक शिक्षकांना किमान पात्रता बारावी, डीएड आणि ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आली. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी अध्यादेश काढून हाच नियम कार्यरत असलेल्या प्राथमिकच्या साहाय्यक शिक्षकांना लागू केला. ही पात्रता पूर्ण करण्यासाठी विशेष करून ‘टीईटी’साठी कालमर्यादा घालून देण्यात आली. परंतु काही महिन्यांनी म्हणजे ऑगस्ट २०१३ रोजी नवा अध्यादेश काढून त्यातून ‘कार्यरत’ हा शब्द वगळला. त्यानंतर ‘टीईटी’चे स्वरूप काय असेल याबाबत नव्याने अध्यादेश काढण्यात आला. त्यातही नव्या अध्यादेशाने बदल करण्यात आला. त्यानुसार पहिली ते पाचवी व ६ वी ते ८ वी इयत्तेला शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र ‘टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आले. या कालावधीत बऱ्याच शिक्षकांनी ‘टीईटी’ दिली. त्यात काही उत्तीर्ण झाले, तर काही अनुत्तीर्ण झाले. २६ ऑगस्ट २०१८ मध्ये शिक्षण विभागाने आणखी एक अध्यादेश काढला. त्यात १३ फेब्रुवारी २०१३नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांनी ३० मार्च २०१९ पर्यंत ‘टीईटी’ उत्तीर्ण करण्याची अट घालण्यात आली. २४ डिसेंबर२०१९ ला पुन्हा अध्यादेश काढून सगळ्या खासगी व सरकारी शाळांनी ३० मार्च २०१९ पर्यंत ‘टीईटी’ न करणाऱ्या साहाय्यक शिक्षकांना काढून टाकण्याचे आदेश देण्यात आले. तसे करण्यात आले नाही, तर त्यांचे वेतन दिले जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले. ३१ डिसेंबरला नवा अध्यादेश काढून या शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते.
