निविदेतील ‘मास्टिक प्लान्ट’ची अट रद्द मुंबई : पालिका प्रशासनाने रस्ते दुरुस्तीसाठी काढलेल्या फेरनिविदांमध्ये काही अटी शिथिल केल्या आहेत. रस्त्याच्या कामासाठी निविदा भरणाऱ्या कंत्राटदाराकडे डांबर व मास्टिक प्लान्ट असणे बंधनकारक असल्याची अट रद्द करण्यात आली आहे. कंत्राटदारांच्या दबावाखाली हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोप लोकप्रतिनिधींकडून करण्यात येत आहे. मुंबईतील रस्त्यांच्या कामांसाठी प्रशासनाने निविदा काढल्या होत्या. कंत्राटदारांनी निविदा सादर करीत ३० ते ३५ टक्के कमी दराने काम करण्याची तयारी दर्शवली होती. त्यामुळे वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर रस्ते विभागाने शहर, पूर्व व पश्चिम उपनगरासाठी दोन हजार कोटी रुपयांच्या रस्ते कामांच्या फेरनिविदा काढल्या होत्या. रस्त्यांच्या कामांचा दर्जा राखला जावा याकरिता या फेरनिविदेमध्ये नवीन अटींचा समावेश करण्यात आला होता. यामध्ये ज्या कंत्राटदारांकडे सिमेंट काँक्रिट व डांबर मास्टिक प्लान्ट असेल त्यांनाच रस्ते बांधणीच्या निविदा प्रक्रियेत भाग घेता येईल, अशी अट घालण्यात आली होती. या अटींमुळे पालिकेच्या राजकीय वर्तुळात टीका होऊ लागली होती. काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना मागच्या दाराने प्रवेश देण्यासाठी नवीन अटींचा समावेश करण्यात आल्याची टीका मनसेने केली होती, तर अशा अटींमुळे केवळ मोठ्या कंत्राटदारांनाच निविदा भरता येतील, असाही आरोप होऊ लागला होता. यापुढे मोठ्या कंत्राटदारांनाच निविदा प्रक्रियेत घ्यावे, अशी मागणी भाजपने केली होती. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया आधीपासूनच वादात सापडली होती. त्यातच आता निविदांच्या बोलीसाठी चार दिवस शिल्लक असताना रस्ते विभागाने ही अट काढल्यामुळे संशय व्यक्त केला जात आहे. रस्त्यांच्या सुधारणेसाठी पालिका दरवर्षी हजार कोटींच्या वर निधी खर्च करीत असते. तसेच रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी दरवर्षी ५० कोटी रुपये खर्च करण्यात येतात. मात्र तरीही दरवर्षी पावसाळ्यात रस्त्यांवर खड्डे पडत असल्यामुळे पालिकेवर नेहमी टीका होत असते. गेल्या २५ वर्षांत पालिकेने रस्त्यांसाठी २१ हजार कोटी रुपये खर्च केले. मात्र तरीही रस्त्यांची दुर्दशा होत असल्याचा आरोप भाजपने केला होता. त्यातच या वर्षी रस्त्यांच्या कामांसाठी पालिकेने काढलेल्या १२०० कोटी रुपयांच्या निविदा वादात सापडल्या होत्या. आता अट शिथिल केल्यामुळे नवीन वाद निर्माण झाला आहे. काही अटी जशाच्या तशा डांबर व मास्टिक प्लान्टची अट काढून टाकली असली तरी सिमेंट काँक्रिटचा प्लान्ट असण्याची अट मात्र तशीच ठेवण्यात आली आहे. तसेच रस्त्याचा हमी कालावधी पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत कंत्राटदाराची २० टक्के अनामत रक्कम पालिकेकडे जमा राहणार आहे. ही रक्कम हमी कालावधीत टप्प्याटप्याने दिली जाणार आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱ्यांनी दिली.
