उमाकांत देशपांडे मुंबई : केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता देताना केवळ लोकप्रतिनिधींची संख्या कोणत्या गटाकडे आहे, एवढाच मापदंड लावणे चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने म्हटले आहे. त्यामुळे ठाकरे गट पुन्हा आयोगापुढे पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्हाचा दावा करू शकणार असून शिंदे गटाला पक्षसदस्यांचे पाठबळ असल्याचे पुन्हा आयोगापुढे सिद्ध करावे लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आयोगाने पुन्हा सुनावणी घेऊन शिंदे गटाच्या पक्ष संघटनेलाही पाठबळ असल्याचा निर्वाळा दिल्यास शिंदे यांना शिवसेना प्रमुख नेते म्हणून पुन्हा भरत गोगावले यांची नियुक्ती करता येईल. पण तोपर्यंत विधानसभेत व्हीप ठाकरेंचा की शिंदेंचा हा मुद्दा वादग्रस्तच राहणार आहे. प्रतोद हा पक्षप्रमुखाने नियुक्त करायचा असतो. गोगावले यांची संसदीय पक्षाने नियुक्ती केल्याने ती रद्द करण्यात आली आहे. सध्या शिंदे यांना आयोगाने मान्यता दिल्याने ते पुन्हा गोगावले यांची नियुक्ती करू शकतील. पण ठाकरे गटाने आयोगापुढे पुन्हा धाव घेऊन नव्याने सुनावणीची मागणी केल्यास आणि आयोगाने शिंदे गटाच्या मान्यतेला स्थगिती दिल्यास नव्याने वादाला तोंड फुटणार आहे. शिवसेनेतील पदाधिकारी व कार्यकर्ते शिंदे की ठाकरे गटाच्या पाठीशी आहेत, याबाबत निवडणूक आयोग कोणता निर्णय नव्याने देईल किंवा त्यावर व ठाकरे गटाच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधातील प्रलंबित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय पुन्हा कोणती भूमिका घेईल, यावर राज्य सरकारचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे. राजीनामा दिल्याने कोश्यारी बचावले मुंबई : राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य होती, असे गंभीर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्यावर ओढले आहेत. कोश्यारी यांनी राजीनामा दिल्याने ते बचावले. अन्यथा कोश्यारी यांना पदावर राहणे अशक्य झाले असते. कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर नेहमीच टीका केली जात असे. राज्यातील सत्तासंघर्षांत त्यांच्या भूमिकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. प्रतोद हा पक्षप्रमुख आणि संसदीय पक्ष किंवा विधिमंडळ सदस्यांमधील दुवा असतो. पक्षाची भूमिका प्रतोदाने लोकप्रतिनिधींना सांगून त्यानुसार मतदान करणे आवश्यक असते. पक्षप्रमुखाचे संसदीय पक्षावर प्रतोदाच्या मार्फत नियंत्रण असते. त्यामुळे आमदारांच्या बैठकीत गोगावले यांची केली गेलेली निवड न्यायालयाने बेकायदा ठरविली आहे. आयोगाने शिंदे गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता दिल्याने ते गोगावले यांची पुन्हा प्रतोद म्हणून नियुक्ती करू शकतील. पण शिंदे गटाला मान्यता देण्याच्या आयोगाच्या निर्णयास ठाकरे गटाने आयोग किंवा न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळविल्यास शिंदे गटापुढे अडचण निर्माण होऊ शकते, असे कायदेतज्ज्ञांना वाटते. घटनापीठाच्या निर्णयानंतर आयोगाला नव्याने सुनावणी घेऊन शिवसेना कोणाची याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे. त्यास काही अवधी लागणार असून या काळात शिवसेना विधिमंडळ पक्षावर कोणाचे नियंत्रण राहणार, हा राजकीय व कायदेशीर वादाचा मुद्दा राहणार आहे. कायदेशीर लढाई सुरूच मुंबई : कायदेशीर लढाईत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलासा दिल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरील टांगती तलवार दूर होऊन त्यांचे आसन भक्कम झाले असले तरी कायदेशीर लढाईला त्यांना सामोरे जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अपात्रतेच्या संदर्भातील प्रकरण विधानसभा अध्यक्षांकडे सुपूर्द केल्याने शिंदे व त्यांच्याबरोबरील १६ आमदारांना दिलासा मिळाला आहे. कारण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे भाजपचे असल्याने निर्णय विरोधात जाण्याची शक्यता फारच कमी आहे. शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. हा निर्णय विरोधात गेल्यास शिवसेना पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने दरवाजे ठोठावण्याची चिन्हे आहेत. शिवसेना नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह यावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे. याशिवाय प्रतोद कोण याचाही वाद न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे.
