मुंबई : विधिमंडळात ८,९०६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या महायुती सरकारच्या वतीने सोमवारी सादर करण्यात आल्या. चालू आर्थिक वर्षांत सरकारने एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर केल्या आहेत.राज्यात नोव्हेंबर- डिसेंबर दरम्यान झालेल्या अवकाळी पाऊसामुळे बाधित शेतकऱ्यांना २,२१० कोटींची मदत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्यासाठी पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. गेली काही वर्षे सातत्याने पुरवणी मागण्यांचे नवनवीन उच्चांक गाठणाऱ्या राज्य सरकारवर वित्तीय शिस्त बिघडल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर सोमवारी प्रथमच जेमतेम आठ हजार ६०९ कोटींच्या पुरवणी मागण्या विधिमंडळात सादर करीत विस्कटलेली वित्तीय शिस्त सावरण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

राज्यातील महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आठ हजार ९०६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. महायुती सरकारने यापूर्वी डिसेंबर २०२३मध्ये विधिमंडळात आतापर्यंतच्या उच्चांकी अशा ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार २४३ कोटी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. सुमारे सहा लाख कोटी अर्थसंकल्पाचे आकारमान असताना यंदाच्या वर्षांत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यानच्या हिंसेच्या घटनांची उच्च न्यायालयाकडून दखल, सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ होत असून ही वित्तीय बेशिस्त असल्याचा विरोधक तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने यावेळी पुरवणी मागण्यांना कात्री लावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अनेक विभागांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र दोन महिन्याच्या कमी कालावधीत या विभागांनी निधीच खर्च न केल्याने त्यांना यावेळी निधी देण्यात आलेला नाही, परिणामी पुरवणी मागण्या घटल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रानी दिली.

कोणाला किती निधी?

  • ’  पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी २०४ कोटी
  • ’  अवकाळी पाऊसामुळे झालेल्या शेतपिके, फळबागांच्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी २२१० कोटी
  • ’  महापालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी तसेच नगर परिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी तसेच नगरपंचायतींमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ८०० कोटी
  • ’  दूध व दूध भुकटी अनुदानासाठी २४८ कोटी
  • ’  राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४८५ कोटी
  • ’  कृषीपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतीपोटी महावितरणाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी २०३१ कोटी
  • ’  नवीन रुग्णालय बांधकामासाठी ३८१ कोटी
  • ’  रस्ते दुरुस्तीसाठी २०० कोटी रुपये

गेल्या काही वर्षांपासून पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ होत असून ही वित्तीय बेशिस्त असल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने यावेळी पुरवणी मागण्यांना कात्री लावली आहे.

राज्यातील महायुती सरकारचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत आठ हजार ९०६ कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. महायुती सरकारने यापूर्वी डिसेंबर २०२३मध्ये विधिमंडळात आतापर्यंतच्या उच्चांकी अशा ५५ हजार ५२० कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या होत्या. पावसाळी अधिवेशनात ४१ हजार २४३ कोटी पुरवणी मागण्या मांडण्यात आल्या होत्या. सुमारे सहा लाख कोटी अर्थसंकल्पाचे आकारमान असताना यंदाच्या वर्षांत एक लाख कोटींपेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या सादर झाल्या आहेत.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>मराठा आरक्षण आंदोलनादरम्यानच्या हिंसेच्या घटनांची उच्च न्यायालयाकडून दखल, सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही

गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ होत असून ही वित्तीय बेशिस्त असल्याचा विरोधक तसेच अर्थतज्ज्ञांकडून आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने यावेळी पुरवणी मागण्यांना कात्री लावली आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार हिवाळी अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून अनेक विभागांना भरीव निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. मात्र दोन महिन्याच्या कमी कालावधीत या विभागांनी निधीच खर्च न केल्याने त्यांना यावेळी निधी देण्यात आलेला नाही, परिणामी पुरवणी मागण्या घटल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रानी दिली.

कोणाला किती निधी?

  • ’  पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी २०४ कोटी
  • ’  अवकाळी पाऊसामुळे झालेल्या शेतपिके, फळबागांच्या नुकसानीपोटी मदतीसाठी २२१० कोटी
  • ’  महापालिका क्षेत्रात पायाभूत सुखसोयीच्या विकासासाठी तसेच नगर परिषदांना वैशिष्टयपूर्ण कामांसाठी तसेच नगरपंचायतींमध्ये नागरी सुविधा पुरविण्यासाठी ८०० कोटी
  • ’  दूध व दूध भुकटी अनुदानासाठी २४८ कोटी
  • ’  राज्य परिवहन महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी ४८५ कोटी
  • ’  कृषीपंप, यंत्रमाग व वस्त्रोद्योग ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या वीज सवलतीपोटी महावितरणाला देण्यात येणाऱ्या अनुदानासाठी २०३१ कोटी
  • ’  नवीन रुग्णालय बांधकामासाठी ३८१ कोटी
  • ’  रस्ते दुरुस्तीसाठी २०० कोटी रुपये

गेल्या काही वर्षांपासून पुरवणी मागण्यांमध्ये वाढ होत असून ही वित्तीय बेशिस्त असल्याचा आरोप होऊ लागल्यानंतर सरकारने यावेळी पुरवणी मागण्यांना कात्री लावली आहे.