संजय बापट मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सुमारे १२ हजार कोटी रुपयांच्या विविध ७६ कामांमध्ये झालेल्या कथित गैरव्यवहाराची चौकशी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांमार्फत (कॅग) करण्याचा आदेश राज्य सरकारने दिला असला तरी साथरोग नियंत्रण कायद्यान्वये करोना नियंत्रणासाठी झालेल्या खर्चाची चौकशी करण्यास प्रशासनाने तीव्र आक्षेप घेतला आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आता महाधिवक्त्यांचे मत मागविणार आहे. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर कुरघोडी करताना, पालिकेत २८ नोव्हेंबर २०१९ ते २८ फेब्रुवारी २०२२ या कालावधीत विविध १० विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या १२ हजार २३ कोटी ८८ लाख रुपये खर्चाच्या कामांची ‘कॅग’मार्फत चौकशी करण्याचा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतला होता. त्यानुसार पालिकेने प्रामुख्याने करोनाकाळात विविध बाबींवर खर्च केलेले ३५३८ कोटी ७३ लाख, करोनाकाळात तीन रुग्णालयांसाठी केलेली ९०४ कोटी ८४ लाख रुपयांची खरेदी, बांधकाम व्यावसायिक अजमेरा यांच्या भूखंडाची ३३९ कोटी १४ लाख रुपयांना केलेली खरेदी, चार पुलांच्या बांधकामावर झालेला १४९६ कोटींचा खर्च, शहरातील ५६ रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर झालेला २२८६ कोटी २४ लाखांचा खर्च, सहा सांडपाणी प्रकल्पांवर झालेला १०८४ कोटी ६१ लाखांचा खर्च, घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पांवरील १०२० कोटी ४८ लाखांचा खर्च, माहिती आणि तंत्रज्ञान विभागातील १५६ कोटी ४१ लाखांचा खर्च, तीन मलनि:सारण प्रक्रिया केंद्रांसाठी ११८७ कोटी ३६ लाखांचा खर्च यांसह पाच हजार खाटांचे रुग्णालय आणि त्याला पूरक गोष्टींसाठी मोकळया जागेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया आदींचे विशेष लेखापरीक्षण सध्या ‘कॅग’ करीत आहे. गेला महिनाभर ‘कॅग’चे अधिकारी महालिकेतील या प्रकरणांच्या मुळाशी जाण्याचा आणि त्यात कोणी-कोणी हात धुवून घेतले याचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. ही चौकशी आता पूर्ण होत आली असून विधिमंडळाच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात चौकशी अहवाल मांडून ठाकरे गटाची कोंडी करण्याचा सत्ताधाऱ्यांचा प्रयत्न असल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. पालिकेचा नकार का?करोनाकाळात राज्यात सन १८९७चा साथरोग अधिनियम लागू करण्यात आला होता. त्यामुळे करोना नियंत्रणासाठी विविध उपाययोजना करताना साथरोग कायद्यांतर्गत झालेल्या खर्चाची चौकशी केली जाऊ शकत नाही, अशी भूमिका घेत मुंबई महापालिका प्रशासनाने खर्चाचा तसेच खरेदीचा तपशील देण्यास ‘कॅग’ला नकार दिला आहे. विधि विभागाची भूमिका..तपशील देण्यास पालिका प्रशासनाने नकार दिल्यानंतर ‘कॅग’ने ही बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणली. सरकारने याबाबत विधि आणि न्याय विभागाचे मत मागविले. त्यावर, साथरोग नियंत्रणावरील खर्चाचे लेखापरीक्षण करता येईल, मात्र त्यावर पुढे काही कार्यवाही करता येणार नाही, असा अभिप्राय विधि विभागाने दिला. चौकशी कशाची?पालिकेने करोनाकाळात लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सव्र्हिसेसला पाच करोना केंद्रांसाठी १०० कोटी रुपयांचे कंत्राट दिले होते. या कंपनीशी २६ जून २०२० रोजी करार करण्यात आला, तेव्हा या कंपनीची कुठेही नोंदणी नव्हती. पालिकेने रेमडीसीवीर १५६८ रुपये प्रति कुपी या दराने ७ एप्रिल २०२० मध्ये दोन लाख कुपीची आर्डर देण्यात आली. मात्र हाफकीन आणि मीरा भाईंदर महानगरपालिकेने तेच रेमडीसिवीर ६६८ रुपये दराने खरेदी केले. त्यामुळे यात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा सरकारला संशय आहे. जून-जुलै, २०२१ मध्ये पालिकेने विविध रुग्णालयांमध्ये प्राणवायूनिर्मिती संयंत्रे खरेदी करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार १६ जून २०२१ रोजी ‘हायवे कन्स्ट्रक्शन’ कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. मात्र ही कंपनी काळय़ा यादीतील असल्याचे उघडकीस आले होते. त्यामुळे याही कंत्राटात मोठा गैरव्यवहार झाल्याचा सरकारला संशय आहे. करोना काळात पालिक अधिकाऱ्यांनीच घेतलेल्या ठेक्यांची चौकशी होणार आहे. करोना चाचणीचे कंत्राट सत्ताधारी पक्ष किंवा पालिका अधिकारी यांच्याशी संबंधित असलेल्या कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात देण्यात आल्याचा आरोप आहे. सरकारमध्ये संभ्रमसाथरोग कायद्यांतर्गत झालेल्या खर्चाची तपासणी करता येते की नाही, याबाबत सरकारमध्येच संभ्रम असल्यामुळे आता महाधिवक्त्यांचे मत मागविले आहे.त्यानुसार नगरविकास विभागाने महाधिवक्त्यांना पत्र पाठवून या प्रकरणावर त्यांचा सुस्पष्ट अभिप्राय मागविला आहे. त्यांच्या अभिप्रायानंतरच पुढील निर्णय होईल, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
