चिपळुण येथील ८६ वे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन आता अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपले तरीही राज्य शासनातर्फे दिल्या जाणाऱ्या विंदा जीवनगौरव पुरस्काराची अद्याप घोषणा होऊ शकलेली नाही. गेल्या वर्षी महापालिकांच्या निवडणुका असल्याने आचारसंहितेमुळे चंद्रपूरच्या साहित्य संमेलनाआधी विंदा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर करण्यात आला नाही. मात्र महापालिका निवडणुका झाल्यानंतर तरी हा पुरस्कार घोषित होऊन तो समारंभपूर्वक देणे अपेक्षित होते, पण शासनाने याबाबत उदासीनता दाखवली.
 यंदा तर अशी कोणतीही अडचण नसूनही अद्याप पुरस्कार जाहीर होऊ न शकल्याने साहित्यप्रेमी नाराज आहेत. त्यामुळेच आपणच जाहीर केलेल्या या पुरस्काराबाबत शासनाला विसर तर पडला नाही ना, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
पुणे येथे झालेल्या ८३ व्या साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन विंदा करंदीकर यांच्या हस्ते होणार होते. मात्र दुर्दैवाने त्या संमेलनाआधीच विंदांचे निधन झाले. त्या संमेलनाच्या समारोप सत्रात तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी पुढील वर्षीपासून विंदांच्या नावे दरवर्षी मराठी साहित्य क्षेत्रात लक्षणीय कामगिरी करणाऱ्या लेखकास राज्य शासनातर्फे एक लाख रुपयांचा जीवनगौरव पुरस्कार देण्याची घोषणा केली होती. ठाण्यातील साहित्य संमेलनाच्या अगदी पूर्वसंध्येला विजया राज्याध्यक्ष यांना पहिला विंदा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर होऊन नंतर तो त्यांना स्वतंत्रपणे समारंभपूर्वक देण्यात आला
होता.
चंद्रपूर येथील ८५ व्या साहित्य संमेलनावर तर निवडणूक आचारसंहिताचे सावट होते. त्यामुळे विंदांच्या नावाने दिला जाणारा पुरस्कार जाहीरच होऊ शकला नाही. खरेतर साहित्य संमेलन अध्यक्ष पदासाठी घेतली जाणारी निवडणूक पद्धत मान्य नसल्याने या पुरस्कारापासून वंचित असलेल्या लेखकांचा या जीवनगौरव पुरस्काराच्या निमित्ताने साहित्य संमेलनाच्या व्यासपीठावर सन्मान होईल, अशी साहित्य रसिकांची अपेक्षा होती. कारण याच कारणाने दस्तुरखुद्द विंदाही साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदापासून वंचित राहिले होते. मात्र अद्याप हा हेतू साध्य होऊ शकलेला नाही.  
शिफारशी सप्टेंबर महिन्यातच
अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाने विंदा जीवनगौरव पुरस्कारासाठी साहित्यिकांच्या नावाची शिफारस २५ सप्टेंबर रोजीच केली असल्याची माहिती अध्यक्षा उषा तांबे यांनी दिली. यंदा कोणतीही आचारसंहिता नाही. तरीही तीन महिने झाले तरी शासनाने विंदा जीवनगौरव पुरस्कार जाहीर केलेला नाही. त्यामुळे विंदांच्या नावाने दिल्या जाणाऱ्या जीवनगौरव पुरस्काराबाबत शासन फारसे गंभीर नाही, हेच दिसून येत आहे.