मुंबई : विरोधकांची कोंडी करण्याकरिता केंद्रातील भाजप सरकारकडून अंमलबजावणी संचनालयाचा (ईडी) वापर केला जात असल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जात असतानाच शिवसेनेच्या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाच्या तीन आमदारांना आतापर्यंत बेहिशेबी मालमत्ताप्रकरणी लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने नोटिसा बजाविल्या आहेत. ‘केंद्रात ईडी तर राज्यात एसीबी’ अशी टीका विरोधकांकडून सुरू झाली आहे. शिवसेनेचे अकोला जिल्ह्यातील आमदार नितीन देशमुख यांना येत्या १७ तारखेला लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाच्या कार्यालयात हजर राहण्याची नोटीस बजाविण्यात आली आहे. बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी दाखल झालेल्या तक्रारीवरून ही चौकशी करण्यात येत असल्याचे लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने स्पष्ट केले आहे. याआधी कोकणातील वैभव नाईक आणि राजन साळवी या शिवसेनेच्या दोन आमदारांना लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाने नोटिसा बजाविल्या होत्या. यापैकी आमदार देशमुख हे शिंदे यांच्याबरोबर मुंबईपासून गुवाहटीपर्यंत प्रवासात बरोबर होते. आपल्याला फसवून नेण्यात आले होते, असा आरोप देशमुख यांनी शिंदे यांच्यावर केला होता. राजन साळवी यांनी शिंदे गटात प्रवेश करावा म्हणून बरेच प्रयत्न झाले. कोकणातील तेलशुद्धीकरण प्रकल्प हा बारसू येथे उभारण्याची योजना आहे. हा परिसर आमदार साळवी यांच्या मतदारसंघात येतो. आमदार साळवी यांनी बारसू येथे तेलशुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्यास अनकुलता दर्शविली असतानाच शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी मात्र तेलशुद्धीकरण प्रकल्पाला विरोध केला होता. यावरून साळवी यांच्याबद्दल संशयाचे वातावरण तयार झाले होते. परंतु साळवी यांनी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाबरोबरच राहणे पसंत केले. त्यानंतरच त्यांना बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणी नोटीस बजाविण्यात आली होती. केंद्रात भाजप विरोधकांना राजकीयदृष्टय़ा त्रास देण्याकरिताच ईडी, सीबीआय या केंद्रीय यंत्रणांचा वापर केला जात असल्याचा आरोप राहुल गांधी, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, ममता बॅनर्जी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव यांच्यापासून सारे विरोधी नेते करीत असतात. ईडी विभाग हा भाजपचा स्वतंत्र विभाग असल्याची टीका केली जाते. महाराष्ट्रात आता शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात शिवसेना ठाकरे गटाच्या आमदारांना अडकविण्याकरिता लाचलूचपत प्रतिबंधक विभागाचा वापर सुरू झाल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येत आहे.
