स्वच्छतागृहांची उपलब्धता नसल्यामुळे महिलांची कुचंबणा होते. या पाश्र्वभूमीवर गर्दीच्या ठिकाणी व रस्त्यांवर महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून द्यावीत व ती स्वच्छ ठेवावीत, असे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना देत त्यासाठी ३१ मार्चची मुदत आखून दिली होती. मात्र मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अमरावतीवगळता अन्य पालिकांनी आदेशांचे पालन तर दूर त्यादृष्टीने काहीही पावले उचलली नसल्याचे मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत पुढे आले. त्यामुळे न्यायालयाने आदेशांच्या पूर्ततेसाठी १५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देताना ही शेवटची संधी असल्याचे पालिकांना बजावले. सार्वजनिक ठिकाणी, रस्त्यांवर स्वच्छतागृहे उपलब्ध नसल्याने महिलांची कुचंबणा होते आणि आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो हा मुद्दा ‘मिळून साऱ्याजणी’ या संस्थेने जनहित याचिकेद्वारे न्यायालयासमोर आणला. महिलांना स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देण्यासाठी न्यायालयाने पुणे महापालिकेला आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. पुणे महापालिकेने त्यानुसार उपाययोजना केल्या. स्वच्छतागृहांचा हा ‘पुणे पॅटर्न’ राज्यभरातील पालिकांनीही राबवावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. शिवाय स्वच्छतागृहे उपलब्ध करून देणे आणि ती स्वच्छ ठेवण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यासही बजावले होते. याशिवाय आपापल्या शहरांतील परिस्थिती लक्षात घेऊन पालिकांनी ही योजना आखावी, योजना राबवली जाईपर्यंत महिलांसाठी काम करणाऱ्या स्थानिक संघटनांनी या प्रकरणी पुढाकार घ्यावा, दर पंधरा दिवसांनी स्वच्छतागृहांची पाहणी करावी, योजना तयार करण्याच्या कामी सहकार्य करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती सी. व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळेस मुंबई, पुणे, नागपूर आणि अमरावती या पालिकांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करून आदेशाच्या पूर्ततेसाठी काय उपाययोजना केल्या जात असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. परंतु त्याबाबतची अंतिम योजना अद्याप पूर्ण झाल्याचीही माहिती दिली. मात्र या चार पालिकांकडून निदान आदेशाचे पालन केले जात असल्याचे नमूद करून आदेशांच्या पूर्ततेसाठी न्यायालयाने सगळ्याच पालिकांना १५ जूनपर्यंतची मुदतवाढ दिली. तसेच ही अंतिम संधी असल्याचेही बजावले.
