राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्पांवर झालेला खर्च, टोलच्या माध्यमातून वसूल झालेली रक्कम, या बाबतची माहिती अधिकार कायद्याखाली माहिती मिळविण्याचा प्रयत्न करुनही सार्वजनिक बांधकाम खाते, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ व राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या काही कार्यालयांकडून परिपूर्ण माहिती देण्यात आलेली नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांच्या कार्यालयाने तर, ७५५.५४ कोटींच्या प्रकल्पांच्या टोलवसुलीची माहिती देण्यास नकार दिल्याने या विभागातील टोलवसुलीचे गौडबंगाल कायमच राहिले आहे. केंद्रीय माहिती अधिकार कायद्याखाली मंत्रालयात ९ जुलै २०१२ ला सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे राज्यातील टोल वसुलीसंबंधीची माहिती मिळण्यासाठी प्रस्तुत प्रतिनिधीने अर्ज केला होता. त्यावर, माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ६(३) नुसार अर्जदारास परस्पर माहिती उपलब्ध करुन द्यावी, असे मंत्रालयातील माहिती अधिकाऱ्याने मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती व औरंगाबाद प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयांना कळविले होते. परंतु नाशिकच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाने कायदा आणि मंत्रालयातील माहिती अधिकाऱ्याचे आदेशही धुडकावून लावले आहेत. नाशिकच्या मुख्य अभियंता कार्यालयाने प्रस्तुत प्रतिनिधीला पाठविलेल्या पत्रात मात्र, माहिती देण्यासंबंधी मंत्रालयातून आलेल्या पत्राचा उल्लेख केला आहे. परंतु त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या विभागीय कार्यालयांची व प्रकल्पांची फक्त यादी देऊन आपण स्वत त्या कार्यालयांकडे स्वतंत्र अर्ज करुन माहिती प्राप्त करुन घ्यावी असे कळविले. नाशिक प्रादेशिक विभागाच्या अंतर्गत २५ रस्ते प्रकल्पांची कामे झाली असून त्यापैकी २१ प्रकल्पांवर ७५५.५४ कोटी रुपये खर्च झाल्याची माहिती मंत्रालयातून मिळालेल्या कागदपत्रांवरुन मिळाली, पण नाशिक कार्यालयाने एवढय़ा मोठय़ा रकमेच्या प्रकल्पांच्या टोल वसलीची माहिती का लपविली, याबद्दल मात्र गूढ निर्माण झाले आहे.नाशिक विभागांतर्गत काही प्रकल्पांच्या खर्चाची स्वतंत्ररित्या माहिती मिळविण्यात आली, परंतु मुंबई-पुणे जुना महामार्ग, पुणे-सोलापूर, औरंगाबाद शहर एकात्मिक रस्ते विकास योजना व इतर काही कार्यालयांनी फक्त टोल वसुलींची माहिती दिली आहे, तर काही कार्यालयांनी प्रकल्प खर्चाची माहिती कळविली आहे. काही हजार कोटींच्या प्रकल्पांची व टोल वसुलीची माहिती देण्यात आलेली नाही. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या मध्य प्रदेशातील पांढुर्णा कार्यालयाकडे शुल्क भरणा करुनही प्रकल्प-खर्च व टोल वसुलीची माहिती दिलेली नाही. अशी ही बवनाबनवी सार्वजनिक बांधकाम नाशिक- प्रकल्प खर्च, टोल वसुलीची माहिती नाहीराज्य महामार्ग सोलापूर- प्रकल्प खर्चाची माहिती नाहीराष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अमरावती- टोल वसुलीचा कालावधी नाहीरस्ते विकास महामंडळ औरंगाबाद- प्रकल्प खर्चाची माहिती नाहीरस्ते महामंडळ पुणे-मुंबई-पुणे जुना महामार्ग- प्रकल्प खर्च नाहीरस्ते महामंडळ पुणे-सातारा-कोल्हापूर-कागल महामार्ग-माहिती दिली नाही
