टोरांटो येथील चौथ्या विश्व साहित्य संमेलनासाठी सरकारने दिलेले २५ लाख रुपये मलेशिया येथील संमेलनासाठी वापरण्याकरिता साहित्य महामंडळाला राज्य शासनाने परवानगी नाकारली असून, ही रक्कम तत्काळ परत करण्याची स्पष्ट सूचना केली आहे. शिवाय आवश्यक घटनादुरुस्ती होईपर्यंत यापुढे या संमेलनांसाठी अनुदान देण्यासही शासनाने नकार दिला आहे. यामुळे टोरांटो संमेलनानिमित्त आधीच वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेल्या महामंडळाचा मुखभंग झाला आहे.अ.भा. मराठी साहित्य महामंडळाचे चौथे विश्व साहित्य संमेलन या वर्षी ३१ ऑगस्ट ते २ सप्टेंबर दरम्यान कॅनडातील टोरांटो येथे आयोजित करण्यात आले होते. या संमेलनासाठी राज्य सरकारने २५ लाख रुपयांचे अनुदान दिले होते. परंतु सर्वच निमंत्रितांचा खर्च निमंत्रक संस्थेने करावा, अशी महामंडळाने घेतलेली भूमिका आयोजकांनी अमान्य केल्यामुळे हे संमेलन बारगळले. त्यामुळे आता २५ लाख रुपयांचे काय, असा कळीचा प्रश्न निर्माण झाला होता. दरम्यान, मलेशिया येथील मराठी मंडळाने चौथे विश्व साहित्य संमेलन डिसेंबर महिन्यात आयोजित करण्याची इच्छा दर्शवली असल्यामुळे, टोरांटो संमेलनासाठी देण्यात आलेली २५ लाखांची रक्कम मलेशियातील संमेलनासाठी देण्याची विनंती महामंडळाने शासनाला केली होती.विश्व मराठी साहित्य संमेलन रद्द झालेले असल्यामुळे शासनाने दिलेला २५ लाखांचा निधी परत घेण्याबाबत काय प्रयत्न केले आणि हे संमेलन घटनाबाह्य़ व नियमबाह्य़ असताना शासनाने त्याला कुठल्या नियमांनुसार निधी उपलब्ध करून दिला, अशी माहिती एका अर्जदाराने माहितीच्या अधिकाराखाली विचारली होती. या मुद्दय़ांवर मराठी भाषा विभागाने सर्व संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांचे मत मागवले. २५ लाखांच्या अनुदानाच्या मुद्दय़ावर आधीच वर्तमानपत्रे व दूरचित्रवाहिन्यांवर टीका झाली आहे. टोरांटो येथील संमेलनासाठी काही अटींच्या अधीन राहून २५ लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर करण्यात आले होते. शासनाने एका उद्देशासाठी मान्य केलेला निधी इतरत्र वळवता येत नाही, तर त्यासाठी शासनाची पुन्हा मंजुरी घेण्याची आवश्यकता असते. त्यामुळे महामंडळाकडे शिल्लक असलेली ही रक्कम मलेशिया येथे संमेलन आयोजित करण्यासाठी परस्पर वळवता येणार नाही. तेव्हा हा निधी महामंडळाने मुख्यमंत्री साहायता निधीत तत्काळ जमा करावा, असे मराठी भाषा विभागाने महामंडळाला पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.सरकार व महामंडळ यांच्या परस्परविरोधी उत्तरांमुळे, २५ लाख रुपयांचा धनादेश मिळाला की जळाला, असा प्रश्न ‘लोकसत्ता’ने गेल्या २३ ऑक्टोबरच्या अंकात उपस्थित केला होता. मात्र या रकमेचा धनादेश २६ जुलै २०१२ रोजी स्वीकारल्याची पोच महामंडळाच्या अध्यक्ष उषा तांबे यांनी शासनाला दिली आहे. सरकारी पैशांवर कुणालाही व्याज मिळवता येत नाही. त्यामुळे नियमानुसार महामंडळाला २५ लाख रुपये गेल्या २७ जुलैपासून परतीच्या तारखेपर्यंत व्याजासह परत करावे लागणार आहेत. ही रक्कम महामंडळाचे पदाधिकारी वैयक्तिकरीत्या परत करणार की महामंडळ परत करणार, असा प्रश्न आता उद्भवला आहे.
