मुंबई : पालिकेतील संगणकीय हजेरीवरून पुन्हा एकदा कामगारांमध्ये नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. अन्य महापालिकांमध्ये संगणकीय अर्थात बायोमेट्रिक हजेरी बंद असताना केवळ मुंबई महापालिका प्रशासनाचा अट्टाहास का असा सवाल करीत कामगार संघटनांनी या हजेरीला पुन्हा एकदा विरोध केला आहे. बायोमेट्रीक हजेरीला विरोध करण्यासाठी कामगार संघटना एकवटल्या असून आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. मुंबईत करोनाची तिसरी लाट सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारने ३१ जानेवारीपर्यंत संगणकीय हजेरी बंद केली आहे. मात्र मुंबई महापालिकेतच संगणकीय हजेरी घेतली जात आहे. परंतु, संगणकीय हजेरी नोंदवणाऱ्या ११ हजार यंत्रांपैकी पाच हजार २६३ यंत्र बंद असल्यामुळे हजेरी नोंदवण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची गर्दी होते. त्यातच ही हजेरी पगाराशी जोडलेली असल्यामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांचा पगार कापला जात आहे. त्यामुळे संगणकीय हजेरीबाबत पालिकेने तातडीने निर्णय घ्यावा अशी मागणी मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी संघटना समन्वय समितीने पालिका आयुक्तांकडे केली आहे. सर्व कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधीनी बुधवारी याबाबत आज सहआयुक्त मिलिन सावंत, चंद्रशेखर चोरे यांची भेट घेतली. पालिकेचे हजारो कर्मचारी स्वत:चा जीव धोक्यात घालून मुंबईकरांसाठी काम करीत आहेत. निम्म्या मशीन्स बंद असल्याने हजेरी लावण्यासाठी उपलब्ध संगणकीय मशीन्सच्या ठिकाणी मोठी गर्दी होते. विशेष म्हणजे एक, दोन मिनिटे उशीर झाला तरी पूर्ण दिवसाची गैरहजेरी लागते. त्यामुळे पगार कापण्याचा धोका असतो. हजेरीच्या घोळात पगार कापल्यास तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा मुंबई महानगरपालिका कामगार कर्मचारी समन्वय समितीने दिला आहे. करोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा द्यावी गेल्या वीस महिन्यांपासून करोनाचे सावट सुरू असतानाही पालिकेचे लाखभर कर्मचारी आणि सुमारे ३० हजार कंत्राटी कर्मचारी काम करीत आहेत. यामध्ये करोनाची लागण होऊन २५९ कर्मचारी, अधिकाऱ्यांचा मृत्यू झाला आहे. या कर्मचाऱ्यांना करोनाच्या दोन लाटांमध्ये करोनाची लागण झाल्यास १७ दिवस भरपगारी रजा दिली जात होती. मात्र आता ही रजा दिली जात नाही. त्यामुळे करोना झालेल्या कर्मचाऱ्यांना विलगीकरणात राहण्यास सुट्टी घ्यावी लागते. या काळाचा पगार मिळत नसल्याचे त्यांचे नुकसान होत आहे. त्यामुळे करोनाबाधित कर्मचाऱ्यांना भरपगारी रजा द्यावी, अशी मागणीही समन्वय समितीने केली आहे.
