प्रशिक्षित शिक्षकांना अप्रशिक्षित मानून त्यानुसार त्यांना निवृत्तीवेतन देणे हे बेकायदा आणि अन्याय्य असून त्यांना त्यांच्या श्रेणीनुसार निवृत्ती वेतन दिले गेले पाहिजे, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एका सहाय्यक प्रशिक्षित शिक्षकाला त्याच्या श्रेणीनुसार निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश न्यायमूर्ती एस. जे. वझिफदार आणि न्यायमूर्ती एम. एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने पालिकेला देताना हा निर्वाळा
दिला.
 पालिका शाळेत २७ वर्षे सेवा केल्यानंतर चारुमती मुदलियार या सहाय्यक प्रशिक्षित शिक्षक म्हणूनच सेवेतून निवृत्त झाल्या. परंतु मुदलियार यांची प्रशिक्षित सहाय्यक शिक्षक म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती चुकीची असल्याचा दावा करून पालिकेने त्यांना प्रशिक्षित सहाय्यक शिक्षकाचे निवृत्तीवेतन देण्यास नकार दिला होता. तसेच त्यानुसार त्यांना देण्यात आलेले वेतन व अन्य लाभ वसूल करण्याचे आदेश दिले होते. त्या आदेशाविरोधात मुदलियार यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. या पदासाठी दहावी-बारावी आणि डीएड पदविका उत्र्तीण असणे अनिवार्य आहे. परंतु मुदलियार या पदवीधर असून त्यांनी बीएडही केलेले आहे. त्यामुळे त्यांची शैक्षणिक पात्रता या पदासाठी केवळ योग्यच नाही, तर त्याहून कैकपटीने अधिक असल्याचा दावा मुदलियार यांच्या वतीने करण्यात आला
होता. तो न्यायालयाने मान्य करीत पालिकेचा आदेश रद्द केला.
तसेच प्रशिक्षित शिक्षकाचे निवृत्तीवेतन या शिक्षकेलाही लागू होत असल्याचे स्पष्ट करून न्यायालायने पालिकेला ते देण्याचे आदेश दिले.