लुटा महाराष्ट्र लुटा..
*  गेल्या वर्षीच्या तुलनेत निविदेचे दर चार ते पाचपट अधिक
*   मर्जीतील लोकांसाठी अटी शिथिल
राज्य शासनाच्या वेगवेगळ्या विभागात अधिकारी-मंत्र्यांना हाताशी धरुन ठेकेदार मंडळी शासकीय तिजोरीवर डल्ला मारण्यासाठी  वेगवेगळ्या युक्त्या वापरत असतात. राज्याच्या शिक्षण विभागातील ‘सर्व शिक्षा अभियान योजने’अंतर्गत पहिली ते आठवीच्या सर्व अनुदानित शाळांमधील विद्यार्थ्यांना मोफत पुस्तके दिली जातात. ही पुस्तके संबंधित शाळांमध्ये पोहोचविण्यासाठी यंदाच्या वर्षांसाठी काढण्यात आलेल्या निविदेचे दर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत चार ते पाच पट अधिक असल्यामुळे कोटय़वधी रुपयांचा वाहतूक घोटाळा झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते. मर्जीतील लोकांना कंत्राटे मिळावीत यासाठी निविदेतील अटी शिथिल करण्यात आल्या असून त्यासाठी मंत्रिडळाच्या मान्यतेची तस घेण्यात आलेली नाही.
गेली पाच वर्षे ‘सर्व शिक्षा अभियान योजने’अंतर्गत बालभारतीची पुस्तके राज्यातील अनुदानित शाळांना पोचविण्यासाठी जिल्हास्तरावर वाहतुकीच्या निविदा काढण्यात येत होत्या. गेल्यावर्षी ‘राज्य कन्झ्युमर फेडरेशन’ने शिक्षण विभागाला एक प्रस्ताव सादर करून १२५० रुपये प्रति मेट्रिक टन दराने पुस्तकांची वाहतूक करण्याची तयारी दाखवली होती. मात्र हे दर जास्त असल्यामुळे प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी हा प्रस्ताव फेटाळून लावला. त्यानंतर शिक्षण विभागातील उच्चपदस्थांनी निविदेतील अटींमध्ये हवे ते बदल केले तसेच जिल्हा स्तरावर निविदा न काढता राज्य स्तरावर निविदा काढण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला. अशा निर्णयासाठी मंत्रिमंडळाची मान्यता आवश्यक असल्याचे विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र तसे न करता २०१३-१४ या सालासाठी निविदा काढताना ज्यांची मागील तीन वर्षांची उलाढाल आठ कोटी रुपये असेल व त्यातील २५ टक्के वाहतूक ही शासकीय खात्यांशी संबंधित असेल तसेच मागील तीन वर्षांचा ३० हजार मेट्रिक टन वाहतुकीचा अनुभव असेल, अशांनाच निविदेत सहभागी होता येईल या अटीचा समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे विभागीय पातळीवर किमान आठ कार्यालये असणे बंधनकारक करण्यात आले. या अटींमुळे जिल्हापातळीवर वाहतूक करणारे सर्व छोटे वाहतूकदार बाद ठरून ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन’ आणि ‘महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर फेडरेशन’ या दोनच संस्था पात्र ठरल्या. या संस्थांनी प्रति मेट्रिक टन २६०० रुपये वाहतुकीचा दर भरला. गेल्यावर्षी ज्यांचा १२५० रुपये दर जास्त वाटल्यामुळे शिक्षण विभागाने प्रस्ताव फेटाळला, त्यांनाच दुपटीहून अधिक दर देण्यात आल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. याबाबत काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री, मुख्यसचिव, शिक्षण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच शिक्षण मंत्र्यांकडे केलेल्या तक्रारीत जिल्हापातळीवरील निविदेत ६०० ते १००० रुपये दर येत असताना राज्य पातळीवर निविदा काढून काही कंत्राटदारांच्या भल्यासाठी अटींमध्ये बदल करून २६०० रुपये प्रतिमेट्रिक टन वाहतूक दर मिळविल्याचा आक्षेप घेतला आहे. ही दरवाढ पाचपट असून सुमारे पंधरा कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आक्षेप घेतला आहे. नागपूर खंडपीठात दाखल झालेल्या याचिकेत न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन या घोटाळ्याची चौकशी करण्याची तसेच तोपर्यंत कंत्राटदारांना त्यांची रक्कम न देण्याचे आदेश दिले आहेत.