आदिवासींच्या विकासनिधीच्या वाटपातील बेशिस्त ताळ्यावर आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री विष्णू सावरा यांनी घेतला आहे. आदिवासींच्या विकासाच्या विविध योजनांकरिता तब्बल ११ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध असतानाही, केवळ वाटपातील बजबजपुरीमुळे योजनांचे तीनतेरा वाजत असल्याची खंत सावरा यांनी व्यक्त केली.आदिवासींच्या विकास योजनांबरोबरच, आरोग्य, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम आदी खात्यांनाही आदिवासी विकास खात्यातून निधी दिला जातो. या निधीतून या खात्यांनी आदिवासी क्षेत्रात विकास योजना राबवाव्यात अशी अपेक्षा असते. मात्र या खात्यांच्या निधीचा योग्य विनियोग होतो किंवा नाही, नेमक्या उद्दिष्टाकरिता हा निधी वापरला जातो किंवा नाही यावर देखरेख ठेवणारी कोणतीच यंत्रणाच अस्तित्वात नसल्याचे आपल्याला आढळले, असे सावरा म्हणाले. त्यामुळे आता या निधीच्या सुयोग्य वापरासाठी स्वतंत्र प्राधिकारी यंत्रणा स्थापन करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली. त्याखेरीज, ज्या ज्या खात्यांना आदिवासी विकास योजना राबविण्याकरिता निधी दिला जातो, त्या खात्यांमध्येही याच कामासाठी स्वतंत्र अधिकारी नेमण्याचा विचार असल्याचे सावरा म्हणाले.संवेदनशील विभागात काम करण्यासाठी सनदी अधिकारी फारसे तयार नसतात. ही मानसिकता बदलून या भागातील प्रशासकीय जबाबदारी उचलणारे अधिकारी तयार होणे ही आजची गरज आहे, असे सावरा म्हणाले.
