उच्च न्यायालाय प्रकरण प्रलंबित असतानाही कारवाई केल्याने नाशिकचे महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांना बिनशर्त माफी मागावी लागली आहे. तुकाराम मुंढे यांनी गोदावरी तीरावरील बांधकामावर कारवाई केली होती, ज्यामुळे न्यायालयाने त्यांना फटकारत स्थगिती असतानाही कारवाई का केली ? अशी विचारणा केली. सोबतच हे बांधकाम महापालिकेच्या खर्चातून पुन्हा आधीप्रमाणे उभं करण्याचा आदेशही दिला आहे. उच्च न्यायालयाने कारवाईच्या आदेशावर स्थगिती आणली असतानाही महापालिकेने कारवाई केली होती. यानंतर अभिजीत पाटील यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महापालिकेने कारवाई करण्याआधी कोणती नोटीस दिली नव्हती असाही आरोप याचिकाकर्त्यांकडून करण्यात आला. न्यायालयाने उत्तर देण्यासाठी तुकाराम मुंढेंना न्यायालयात हजर राहण्याचा आदेश दिला होता. मात्र तुकाराम मुंढे हजर न राहिल्याने न्यायालयाने कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती. न्यायालायने दुपारी तीन वाजता हजर राहण्याचा आदेश दिल्यानंतर मुंढे हजर झाले. यावेळी न्यायालायने त्यांना फटकारत हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान नाही का ? असा प्रश्न विचारला. न्यायालयाने महापालिकेने कारवाई करत तोडलेलं बांधकाम पुन्हा बांधून देण्याचा आदेश दिला आहे. चार आठवड्यांसाठी सुनावणी तहकूब करण्यात आली आहे.
