राज्यातील वारकरी संप्रदायाच्या तीव्र विरोधामुळे ‘महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा आणि जादूटोणा यांचे समूळ उच्चाटन’, अर्थात अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयकातील आणखी दोन कलमे काढून टाकण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली आहे. धार्मिक विधी व कृती आणि धार्मिक संस्था, धर्मादाय संस्था, मठ यांच्यासंबंधीची ही कलमे आहेत. तरीही विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक संमत होईल की नाही, याबाबत शासनस्तरावरच साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रात गेली १८ वर्षे अंधश्रद्धा निर्मूलन विधेयक या ना त्या कारणाने मंजूर होत नाही. मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत हे विधेयक मांडण्यात आले. परंतु त्याला वारकरी संप्रदाय व काही धार्मिक संघटनांनी तीव्र विरोध केल्याने त्यातील काही आक्षेपार्ह कलमे काढून पुन्हा नव्याने विधेयक मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
विधेयकाच्या सुधारित मसुद्याला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. परंतु वारकरी संप्रदायाचा त्यातील आणखी काही कलमांना विरोध आहे. सरकारने त्याची दखल घेऊन त्यातील दोन कलमे काढण्याची तयारी केली आहे.
सध्याच्या विधेयकात १३ कलमे आहेत. त्यातील एक कलम कंपनीविषयक आहे. कंपनी म्हणजे कायद्याने स्थापित झालेली किंवा न झालेली कोणतीही कंपनी. त्यात धार्मिक संस्था, धर्मादाय संस्था, देवस्थान संस्था, मठ इत्यादींचा समावेश होतो.
अशा कंपनीशी संबंधित व्यक्तीने किंवा समूहाने केलेली फसवणूक, अत्याचार याबद्दल दोषी धरून त्यांच्यावर कारवाई करण्याची त्यात तरतूद आहे. त्याला वारकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे हे कलम काढण्याची राज्य सरकारने तयारी केली आहे. दुसरे कलम धार्मिक विधी व कृती या संबंधी आहे. मात्र त्याला हा कायदा लागू होणार नाही, असे त्या कलमातच म्हटले आहे. तर मग त्या कलमाचा विधेयकात समावेशच का करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
त्यामुळे हे कलमही काढण्यात येणार आहे. आता इतकी काटछाट होऊनही सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर होईल का, याबद्दल साशंकता व्यक्त केली जात आहे.
राज्याच्या प्रशासनात मोठे फेरबदल; सुजाता सौनिक गृहसचिवपदी, तर संजीव जयस्वाल ‘म्हाडा’मध्ये
