मराठा समाजातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल वर्गाला शिक्षण व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण द्यावे, या मागणीवरून आता सभागृहात व सभागृहाच्या बाहेर वातावरण तापविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. पुढील आठवडय़ात मराठा समाजातील आमदार हा प्रश्न पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे घेऊन जाणार आहेत, तर सरकारचे या मागणीकडे लक्ष वेधण्यासाठी मराठा आरक्षण संघर्ष समितीने १८ मार्चला राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. विधिमंडळाच्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भात विचारविनिमय करण्यासाठी उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली. परंतु या समितीने काहीच केले नाही, असा मराठा आमदारांचा आरोप आहे. या संदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार विनायक मेटे यांच्या पुढाकारने नुकतीच सर्वपक्षीय मराठा समाजाच्या आमदारांची बैठक झाली. बैठकीला ३५ आमदार उपस्थित होते. राणे समितीची कार्यकक्षा व कालमर्यादा ठरविणारी अधिसूचना त्वरित काढावी, यासाठी पुढील आठवडय़ात सर्व मराठा आमदार मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहेत. सभागृहातही हा प्रश्न उपस्थित करण्याचे ठरले. त्यानंतरही सरकारने काही ठोस पावले उचलली नाहीत तर मात्र आंदोलनाची दिशा ठरविली जाईल, असे मेटे यांनी सांगितले. मराठा समाजाप्रमाणेच इतर खुल्या प्रवर्गातील समाजातील दुर्बल घटकांनाही आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी मागणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. मराठा समजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार सातत्याने उदासीन भूमिका घेत आहे, असा आरोप मराठा आरक्षण संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेशदादा पाटील यांनी केला. या प्रश्नावर सरकारला जागे करण्यासाठी संघर्ष समितीच्या वतीने १८ मार्चला राज्यभर रास्ता रोको आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
