राज्य शासनाचे मुख्यालय असलेल्या मंत्रालयात विविध विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची १०९३ पदे रिक्त आहेत. साहजिकच त्याचा सध्या कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर ताण पडत आहे. राज्य सरकारच्या नोकरभरतीवरील र्निबधामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून ही पदे रिक्त असून, त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्याच्या अर्थसंकल्पातील मोठी रक्कम वेतन व निवृत्तिवेतनावर खर्च होते. त्यामुळे प्रत्यक्ष विकास कामासाठी निधी फारसा सरकारच्या हातात राहात नाही. त्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून सरकारने कधी पूर्ण तर कधी २५ टक्के, ५० टक्के नोकरभरतीवर र्निबध आणले. त्यामुळे राज्य शासकीय सेवेत मोठय़ा प्रमाणावर पदे रिक्त राहिली आहेत. राज्यात सध्या १ लाख ३० हजार अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. मंत्रालयात विविध विभागांतील मिळून ५५२५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी ४४३२ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. म्हणजे १०९३ पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीतील सामान्य प्रशासन विभागात ६८८ पदे मंजूर आहेत. त्यातील १२७ पदे रिक्त आहेत. अल्पसंख्याक व क्रीडा विभागात मोठय़ा प्रमाणावर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची कमतरता आहे. मराठी भाषा राज्यभाषा करण्याची, मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याच्या घोषणा सरकार करते, परंतु मराठी भाषा विभागाला पूर्णवेळ अजून सचिव मिळालेला नाही. आर्थिक काटकसरीचा भाग म्हणून नोकरभरतीवर र्निबध आणले असले तरी, मंत्रालयातच मोठय़ा प्रमाणार पदे रिक्त राहिली असून, त्याचा प्रशासकीय कामकाजावर परिणाम होत असल्याचे मंत्रालयातील सूत्राने निदर्शनास आणले.
