नगरपालिका-महानगरपालिकांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या खाटिकखान्यांमध्ये पशुवैद्यक अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक असतानाही त्याची नियुक्ती केली जात नसल्याचे आणि राज्यातील बरेचसे खाटिकखाने हे बेकायदा असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी घेतली. सर्व पालिका-नगरपालिकांनी प्रत्येक खाटिकखान्यासाठी एक पशुवैद्यकीय अधिकारी नियुक्त करण्याचे आणि बेकायदा खाटिकखान्यांवर राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाने (एमपीसीबी) कारवाई म्हणून ते बंद करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. पालिका-नगरपालिकांतर्फे चालविण्यात येणाऱ्या खाटिकखान्यात पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली जात नसल्याची बाब जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शना आणून देण्यात आली होती.
