महिलांवरील वाढते अत्याचार तसेच गुन्हेगारीला आळा घालण्यात पोलीस अपयशी ठरत असल्यामागे ‘अतिमहत्त्वा’च्या व्यक्तींच्या सुरक्षेच्या नावाखाली पोलिसांचा केला गेलेला अतिरेकी वापर कारणीभूत असल्याचे बोलले जात आहे. त्यात तथ्य असल्याचे पोलिसांच्या सुरक्षा विभागाने केलेल्या अलीकडच्या पाहणीत स्पष्ट झाले आहे. महिन्याकाठी ५० ते ७५ हजार रुपये भरले की पोलीस मिळतात याची कल्पना असलेल्या कथित व्हीआयपींनी पोलिसांच्या या सुरक्षेचा आपली प्रतिष्ठा मिरवण्यासाठी वापर केल्याचे दिसून येत आहे.
राज्यातील दीड लाख पोलिसांपैकी ४० हजार पोलीस एकटय़ा मुंबईत आहेत. मुंबई आणि ठाणे येथे पोलिसांच्या सुरक्षेचा अतिरेक असल्याचे आढळून येते. एका आकडेवारीनुसार, या वर्षभरात मुंबईत ज्या अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींचे आगमन झाले या सर्वाच्या सुरक्षेसाठी वर्षभरात तब्बल २६ हजार पोलिसांचा वापर केला गेला. एकूण पोलिसांपैकी तब्बल २० ते ३० टक्के पोलीस अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षेसाठी राबविले जात आहेत. मुख्यमंत्र्यांसह सर्व मंत्री, काही हाय प्रोफाईल आयएएस, आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठीही यापैकी काही पोलीस तैनात करण्यात आले आहेत. जवळपास प्रत्येक आमदार तसेच काही नगरसेवकांना ही सुरक्षा पुरविण्यात आली आहे. तसेच अनेक बिल्डर, व्यावसायिक आदींनाही पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था देण्यात आली आहे.
पोलीसच सुरक्षा रक्षक असल्यानंतर संबंधित ‘व्हीआयपीं’चे महत्त्व वाढते. त्यांना सिग्नलवर थांबावे लागत नाही वा टोल नाक्यावर टोलही भरावा लागत नाही. याशिवाय वाहतूक कोंडीच्या वेळीही प्राधान्य मिळते. त्यामुळे कुठल्यातरी कारणास्तव पोलीस सुरक्षा दिली की, ती कायम ठेवण्यावरच संबंधितांचा भर असल्याचे आढळून आले आहे. या सुरक्षेपोटी महिन्याकाठी पैसे भरण्याची त्यांची तयारी असते. पैशाच्या जोरावर पोलिसांची सुरक्षा व्यवस्था ठेवून आपले काळे धंदे बिनबोभाटपणे करण्याची मुभाच त्यांना मिळत असल्याचे या निमित्ताने स्पष्ट झाले आहे.
पोलीस आयुक्तपदी आल्यानंतर डॉ. सत्यपाल सिंग यांनी या सुरक्षेचा आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे. यामध्ये काही बिल्डरांना विनाकारण दोन शस्रधारी पोलीस दिल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. काही जणांना तर फुकट ही सेवा पुरविली जात होती. त्यामुळे या सर्वाना पैसे भरण्याबाबतची देयके अदा केल्यानंतरही या मंडळींनी पैसे भरण्याची तयारी दाखवून सुरक्षा व्यवस्था कायम ठेवली आहे. मध्यंतरी प्रवीण दीक्षित हे मंत्रालयात विशेष सचिव (गृह) असताना त्यांनी आढावा घेताना पोलीस संरक्षण परत करण्याच्या बोलीवर काहीजणांना रिव्हॉल्व्हर परवाने मंजूर केले होते.
या संदर्भात पोलीस आयुक्त डॉ. सिंग यांच्याशी संपर्क साधला असता, अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींसह सर्वानाच दिलेल्या पोलीस संरक्षणाचा आढावा घेतला जात असून ज्यांना खरोखरच आवश्यकता नाही, ते संरक्षण काढून घेतले जाईल, असे स्पष्ट केले. काही कथित व्हीआयपींना वाजवीपेक्षा अधिक प्रमाणात दिलेल्या संरक्षणाचाही आढावा घेतला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.