शेतीमालापासून आयटी व अन्य उत्पादनांसाठी परदेशी कंपन्यांना हव्या असलेल्या उच्च दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करण्यासाठी राज्य सरकारने लाल गालिचा अंथरला असून त्यांना मुक्तद्वार उघडून दिले आहे. त्यामुळे वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना दलालांची साखळी मोडून काढून थेट शेतकऱ्यांशी संधान बांधून उत्तम दर्जाचा शेतीमाल उत्पादन तयार करता येईल आणि बाजारपेठेत विकता येईल. दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तर जपानी कंपन्यांसाठी स्वतंत्र औद्योगिक पार्कही उभारण्याची तयारी राज्य सरकारने दाखविली आहे.शेतीमालाला योग्य भाव मिळत नाही आणि शेतकऱ्याच्या खिशात अधिक पैसे पडण्यापेक्षा दलालांचा मोठा फायदा होतो. त्याचबरोबर जागतिक बाजारपेठेत आवश्यक असलेल्या शेतीमालाचा दर्जा नसल्याने तो माल विकला जात नाही. त्यामुळे आता वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या माध्यमातून परदेशी कंपन्या आणि शेतकरी यांची साखळी तयार करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. गहू, तांदूळ, ज्वारी, बाजरी, डाळी यासह १४ पिकांच्या उत्पादनांसाठी ही पावले टाकली जाणार आहेत. पहिल्या टप्प्यात दहा लाख तर पुढील वर्षी २५ लाख शेतकऱ्यांना त्यात सामावून घेतले जाईल, अशी माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिली.परदेशी कंपन्यांना बाजारपेठेसाठी विशिष्ट दर्जाचा शेतीमाल आवश्यक असतो. त्यासाठी बियाणे तेच पुरवतील आणि शेतकऱ्याचे उत्पादन विकले जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांचाही मोठा फायदा होणार असल्याचा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला. वॉलमार्टसारख्या कंपन्यांना दलाल किंवा व्यापाऱ्यांमार्फत माल विकत घ्यावा लागतो. त्याऐवजी थेट शेतकऱ्यांशी साखळी तयार केल्याने त्यात दोघांचाही फायदा होणार आहे. मात्र त्यासाठी कृषि उत्पन्न बाजार समिती कायद्यात काही सुधारणा कराव्या लागणार असून त्यासाठी राज्य सरकार पावले टाकणार आहे. मुख्यमंत्र्यांबरोबर दावोस येथे झालेल्या बैठकांमध्ये काही जपानी कंपन्यांनी महाराष्ट्रात गुंतवणूक करण्यात रस दाखविला होता. राज्य सरकार जागा उपलब्ध करुन देईल आणि कंपन्यांना हवे असेल, त्यापध्दतीने त्यांनी तेथे औद्योगिक पार्कची उभारणी करावी व आवश्यक सुविधा निर्माण कराव्यात, अशी ऑफर देण्यात आली आहे. मात्र हे पार्क सेझच्या धर्तीवर नसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
