कृष्णा खोऱ्यातील राज्याच्या वाटय़ाला येणाऱ्या पाण्यापैकी ११५ टीएमसी पाणी भीमा खोऱ्यात वळविण्यास मान्यता देण्याची राज्य सरकारची मागणी ‘कृष्णा खोरे लवादा’ने फेटाळून लावली आहे. परिणामी सोलापूरपासून माण-खटावपर्यंत ३३ तालुक्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘कृष्णा-भीमा खोरे स्थिरीकरण योजने’चे भवितव्य अधांतरी झाले आहे. कृष्णा खोऱ्यातील पाणी बोगद्यामार्फत भीमा खोऱ्यातील उजनी धरणात वळवून पाच जिल्ह्य़ांमधील ३३ तालुक्यांना पाणी देण्याची योजना होती. ही योजना २००४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी तयार करण्यात आली होती. ही योजना यशस्वी होईल की नाही, याबाबत सरकारमध्येच दुमत होते. राष्ट्रवादीच्या नेतेमंडळींनी ही योजना मार्गी लागावी म्हणून पुढाकार घेतला असला तरी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीच तिच्या व्यवहार्यतेबद्दल शंका व्यक्त केली होती. कृष्णा खोरे लवादाच्या निर्णयाच्या विरोधात न्यायाधीकरणासमोर झालेल्या युक्तिवादात महाराष्ट्राने ही योजना धरली होती. परंतु या लवादाचे अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती ब्रिजेशसिंग यांनी ही मागणी फेटाळून लावली. आयोगाच्या अहवालातील पृष्ठ १०० वर कृष्णा खोऱ्यातील पाणी अन्यत्र वळविता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. या पाण्याचा जास्तीत जास्त वापर अवर्णषग्रस्त भागाला झाला पाहिजे. हे पाणी उसासारख्या जास्त पाणी खेचणाऱ्या पिकाला देऊन उपयोग होणार नाही, असे मतही लवादाने व्यक्त केले आहे. अवर्षणग्रस्त भागासाठी ३५ टीएमसी पाण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. महाराष्ट्राला फटकारले राज्यातील जलसाठे २५ ते ३० वर्षांंपूर्वी बांधण्यात आले असून, काही वर्षांंमध्ये त्यांची साठवण क्षमता कमी होईल, असा युक्तिवाद राज्याच्या वतीने करण्यात आला होता. धरणांचे नियोजन पुढील १०० वर्षांंचा वापर होईल अशा पद्धतीने केले जाते. या पाश्र्वभूमीवर ४० वर्षांंमध्ये पाणीसाठवण क्षमता कमी होईल, हा महाराष्ट्राचा युक्तिवाद न्यायाधीकरणाने साफ फेटाळून लावला.‘अलमट्टी’ची उंची वाढविण्यास महाराष्ट्राचा विरोध अलमट्टी धरणाची उंची वाढविण्यास लवादाने कर्नाटकला दिलेल्या परवानगीला महाराष्ट्राचा विरोध राहणार असून, याबाबत मंत्रिमंडळ बठकीत चर्चा करून विरोध कोणत्या पातळीवर करायचा याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री पतंगराव कदम यांनी सोमवारी सांगितले.
