इंधनाचे दर वाढल्याने सध्या देशभरात सर्वसामान्यांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. तोडगा काढता येत नसल्या कारणाने एकेकाळी इंधन दरवाढीचा मुद्दा सरकारी कारभाराशी जोडणाऱ्या भाजपाची आणि पर्यायाने केंद्र सरकारची चांगलीच कोंडी झाली आहे. वस्तू आणि सेवा करात (जीएसटी) इंधनाचा समावेश करावा अशी मागणी सर्वसामान्यांकडू केली जात आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पेट्रोल, डिझेलला जीएसटीअंतर्गत आणण्यास राज्य सरकारने तयारी दर्शवली असल्याची माहिती दिली आहे. मात्र इंधनाचा जीएसटीत समावेश करण्यासाठी सर्व राज्यांची सहमती गरजेचं असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. "मागच्या काळात आपण दर कमी केला होता. इंधनाचे दर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ ठरवते. केंद्र सरकारनं टास्क फोर्स निर्माण करुन दर कमी कसे करता येतील यासाठी कारवाईला सुरुवात केली आहे. जीएसटी लावला तर दर कमी होऊ शकतात, पण त्यासाठी सर्व राज्यांना एकत्र आणणं गरजेचं आहे", असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं आहे. जीएसटी काऊन्सिलमध्ये सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सहभागी असतात. एकमत होणं गरजेचं असून ते लवकरच होईल अशी अपेक्षा आहे असंही त्यांनी म्हटलं. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या ४ वर्षात महाराष्ट्राला जे मिळालं, ते गेल्या २० वर्षात मिळालं नव्हतं असं म्हटलं आहे. गेल्या २५ वर्षात एखादं सरकार हिमालयासारखं देशवासीयांच्या मागे उभं असेल तर ते केंद्र सरकार आहे अशा शब्दांत त्यांनी मोदी सरकारवर स्तुतीसुमने उधळली आहे.
