करोनाच्या पार्श्वभूमीवर देशभर झालेल्या स्थलांतरितांचा प्रश्न पश्चिम बंगालमध्ये योग्य प्रकारे हाताळला नसल्याचे मत उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी व्यक्त केले. एवढेच नव्हे, तर अन्य राज्यांतून परतणाऱ्या आपल्या कामगारांना प्रवेश देण्यासही तेथील सरकारने नकार दिल्याचे न्यायालयाने म्हटले. पश्चिम बंगालमधील स्थलांतरित अद्यापही मुंबईसह राज्याच्या काही भागात अडकून पडले असून त्यांना त्यांच्या राज्यात जाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, या मागणीसाठी ‘सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन’ या संस्थेने अ‍ॅड. गायत्री सिंग यांच्यामार्फत जनहित याचिका केली होती. त्यावरील सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्तीं दत्ता यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने पश्चिम बंगाल सरकारच्या भूमिकेविषयी मत व्यक्त केले. श्रमिक स्पेशलसाठी कोणतीही मागणी नसल्याचे राज्य सरकारने मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले होते. परंतु राज्य सरकारचे म्हणणे चुकीचे असल्याचे आणि ५६ हजार स्थलांतरित मजूर आपल्या मूळ राज्यात जाण्याची प्रतीक्षा करत आहेत. यात पश्चिम बंगालमधील कामगारांचा प्रामुख्याने समावेश असल्याचे सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगण्यात आले. एवढे कामगार मूळ गावी जाण्याची वाट पाहत आहेत हे कसे काय शक्य आहे, पश्चिम बंगालमधील परिस्थिती तुम्हाला ठाऊक आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना केली. आम्हाला कोणाविरोधात भाष्य करायचे नाही, परंतु पश्चिम बंगालमध्ये स्थलांतरित कामगारांचा प्रश्न योग्य प्रकारे हाताळला गेला नसल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. * रत्नागिरीत अडकून पडलेल्या ३० कामगारांचे उदाहरणही न्यायालयाने दिले. * या कामगारांनी सरकारवर अवलंबून न राहता पश्चिम बंगालमध्ये परतण्यासाठी स्वत: बसची व्यवस्था केल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
