रिक्षावाल्यांना मराठीची सक्ती महत्त्वाची की प्रवाशांची सुरक्षा ? असा प्रश्न मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकारला विचारला आहे. सरकारने ज्या नियमांतर्गत रिक्षाचालकांना मराठीची सक्ती केली आहे, ते कायद्याच्या चौकटीत नाही. त्यापेक्षा स्वतंत्र अधिनियम करून कायद्याच्या चौकटीत राहून अशा अटी घालाव्यात असेही हायकोर्टाने सरकारला सुनावले आहे. राज्यातील विविध रिक्षा चालक मालक संघटनांनी परिवहन विभागाच्या मराठी सक्तीच्या निर्णयाला मुंबई हायकोर्टात आव्हान दिले होते. मंगळवारी हायकोर्टात न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या खंडपीठाने या याचिकांवर निकाल दिला. यादरम्यान हायकोर्टाने प्रवाशांच्या सुरक्षेवरुन राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. मोटार वाहन अधिनियमानुसार रिक्षावाल्यांना मराठी भाषा येणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. परंतु याच अधिनियमानुसार आणखीही काही अटी घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यात चालकाने प्रवाशांना भाडे नाकारू नये तसेच प्रवाशांसोबत सभ्यतेने वागावे या अटींचाही समावेश आहे. परंतु रिक्षावाल्यांना मराठीची सक्ती करताना या अटींचे काय, त्यांचीही काटेकोरपणे अंमलबजावणी केली जात आहे का, असा सवाल न्यायालयाने सरकारी वकिलांना केला. त्यावर सरकारकडून समाधानकारक उत्तर न मिळाल्याने सरकारचे नेमके प्राधान्य कशाला आहे, मराठीच्या सक्तीला की प्रवाशांच्या सुरक्षेला? असा संतप्त सवाल हायकोर्टाने केला. उद्धट वा अरेरावी करणाऱ्या रिक्षा चालकांविरोधात प्रवाशांना तक्रार करता येईल अशी यंत्रणा अस्तित्त्वात आहे का, तक्रारी करता येतील यासाठी काही ‘व्हॉट्स अ‍ॅप’ वा भ्रमणध्वनी क्रमांक आहेत का, अशी विचारणाही हायकोर्टाने सरकारला केली. एखाद्या रिक्षा चालकाकडून प्रवाशाला योग्य वागणूक दिली जात नसेल आणि त्या प्रवाशाला तक्रार दाखल करायची असेल तर त्याने त्या स्थितीत नेमके काय करायचे, त्याला तातडीने आवश्यक असलेले सुरक्षा उपलब्ध कशी काय करणार? या न्यायालयाने केलेल्या प्रश्नांनाही सरकारकडे उत्तर नव्हते. यावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. दरम्यान, सोमवारी झालेल्या सुनावणीतही हायकोर्टाने रिक्षा परवान्यासाठी मराठी वाचन चाचणी सक्तीची करण्याचा परिवहन विभागाचा सकृतदर्शनी तरी अयोग्य वाटत असल्याचे मत व्यक्त केले होते.
