जुन्या इमारतींचा सामूहिक विकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) करावा म्हणून मुंबई, ठाणे, पुण्यापासून सर्वच महानगरांमधील राजकीय नेते आग्रही असण्यामागे मतदारांच्या हितापेक्षा या योजनेंतर्गत होणाऱ्या कोटय़वधी रुपयांच्या व्यवहारांवर या मंडळींचा जास्त डोळा असल्याचे मंत्रालयातील वर्तुळात बोलले जात आहे. ठाणे शहरात सामूहिक विकास योजना राबवावी म्हणून राष्ट्रवादीचे जितेंद्र आव्हाड यांनी उपोषण केले. याच मागणीसाठी शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीसाठी गेले होते. ठाण्यातील काँग्रेस नेत्यांनीही याच मागणीसाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरला. ठाण्यात तर सामूहिक विकास योजना लागू होण्यापूर्वी त्याचे श्रेय घेण्याची राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेत चढाओढ सुरू झाली आहे. मुंबईतील झोपडय़ांच्या विकासाकरिता सामूहिक विकास योजना लागू करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दिले होते. मुंबईसाठी विशेष धोरण तयार करण्यात येत असतानाच ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड आदी महापालिकांमध्ये ही मागणी पुढे आली आहे.क्लस्टर विकास योजना आहे तरी काय?जुन्या किंवा मोडकळीस आलेल्या एखाद्या चाळ वा इमारतीच्या पुनर्विकासाकरिता जास्त चटईक्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध होत नाही. मग या इमारतीचा पुनर्विकास विकासकाला फायदेशीर ठरत नसल्याने रखडतो वा काम करण्यास फारसे कोणी पुढे येण्यास तयार होत नाही. चार-पाच किंवा एखादा मोठय़ा इमारतींचा समूह म्हणून विकसित केल्यास त्यासाठी अधिक फायदे मिळतात, अशी माहिती ज्येष्ठ वास्तुविशारद अनंत गाडगीळ यांनी दिली. चार-पाच किंवा जास्त इमारतींच्या एकत्रित विकासात जादा चटईक्षेत्र निर्देशाकांबरोबरच व्यापारीकरणाकरिता जागा उपलब्ध होते. यामुळेच सामूहिक विकास योजनेसाठी मागणी वाढली आहे. मुंबई, ठाण्यात स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकरिता पुरेशी जागा उपलब्ध राहिलेली नाही. यातूनच सामूहिक विकास योजना लागू झाल्यास जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास होऊन विकासकांची चलती होऊ शकेल हे त्यामागचे गणित आहे. चार ते पाच इमारती एकदम विकसित करण्याचे काम बडय़ा बिल्डरांनाच शक्य होईल. पान किंवा चहाची टपरी चालविणारे अनधिकृत इमारती ठोकून बिल्डर बनल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यांना हे काम शक्य होईलच असे नाही. बडे विकासक उतरल्यास राजकीय नेत्यांना ते हवेच आहे. रहिवाशांसाठी ही योजना फायदेशीर ठरू शकते. कारण इमारत किंवा चाळीचा पुनर्विकास होताना वाढीव जागा किंवा त्या प्रमाणात नुकसानभरपाई मिळू शकते. नेतेमंडळींनी मतदारांचे निमित्त पुढे केले असले तरी त्यांचा डाव निराळाच आहे. झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेप्रमाणेच सामूहिक विकास योजनेत हात ओले करून घेण्याचे गल्लीपासून मंत्रालयात बसलेल्या नेते आणि अधिकाऱ्यांचे मनसुबे आहेत. त्यातूनच नेत्यांना सामूहिक विकास योजनेचे भरते आले आहे.
