* शाळा, कंत्राटदार आणि ‘परिवहन’च्या वादात विद्यार्थ्यांची परवड* पालक चिंतीत; ३०० हून अधिक गाडय़ांवर कारवाई शाळांसोबत करार न केलेल्या स्कूल बसवर कारवाई करण्याच्या परिवहन विभागाच्या भूमिकेमुळे, सोमवारपासून विद्यार्थ्यांची ने-आण करण्यामध्ये अडथळे आल्यास त्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन आणि परिवहन विभागावर राहिल, असा इशारा स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनने दिला आहे. यामुळे शहरातील सुमारे दोन हजार बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रवासाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या बसच्या कंत्राटदारांबरोबर करार करण्यास शाळा व्यवस्थापन नकार देत असून, परिवहन विभागाने अशा बसना परवाने देण्यास नकार दिला आहे. स्कूल बस ओनर्स असोसिएशनच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मुंबईतल्या दोन हजार मोठय़ा बसेसपैकील जवळपास ३०० हून अधिक बसेसवर परिवहन विभागाने जप्ती किंवा वाहतूक परवाना १० दिवस निलंबित करण्याची कारवाई केली आहे. विद्यार्थी बसमध्ये असतानाही परिवहन विभागाचे अधिकारी गाडी थांबवून कारवाई करत आहेत. यामुळे शाळेत बस पोहोचण्यास विलंब होत आहे. सोमवारी कदाचित बस आल्या नाहीत किंवा उशीरा आल्या तर पालकांनी बस चालकास किंवा कंत्राटदारांना दोषी धरू नये, असा इशारा असोसिएशनचे अध्यक्ष अनिल गर्ग यांनी दिला आहे.परिवहन विभागाचे म्हणणे काय? स्कूल बसना वेग नियंत्रक असलाच पाहिजे आणि शाळा व्यवस्थापनाशी करार केलेला असला पाहिजे, या दोन अटींची किमान पूर्तता होण्याची गरज असूनही कंत्राटदार त्यासाठी विशेष प्रयत्न करताना दिसत नाहीत, असे परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे. बसेसना आखून दिलेल्या अटींची पूर्तता केली नाही तर विद्यार्थ्यांचे हित पाहून कारवाई करण्यात येईल. मात्र कुठेही विद्यार्थ्यांसह बस अडविण्यात आलेली नाही, असे परिवहन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे बसेस अडवून ठेवलेल्या नाहीत, तर त्यांना कारणे दाखवा नोटीस देण्यात आली आहे. शाळा व्यवस्थापनांनी पुढाकार घेऊन कंत्राटदारांबरोबर लवकरात लवकर करार करावेत, असे आवाहनही परिवहन विभागाने केले आहे.
