भूमिका स्पष्ट करण्याचे न्यायालयाचे सरकारला आदेश मुंबई : दोन्ही लसमात्रा न घेतलेल्यांनाही उपनगरीय लोकलमधून प्रवास करू देण्यास परवानगी देणार की नाही याबाबत बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी राज्य सरकारला दिले. लस प्रमाणपत्राविना लोकल प्रवास करू देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारला मान्य असेल तर त्याला आपला आक्षेप नाही, अशी भूमिका स्पष्ट केल्यावर न्यायालयाने राज्य सरकारला हे आदेश दिले. लस घेणे हे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. असे असतानाही लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची तसेच मॉलमध्ये जाण्याची मुभा देण्याची अट घालणे हे घटनेने दिलेल्या समानतेच्या आणि उपजीविकेचे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे, असा आरोप करणाऱ्या दोन स्वतंत्र याचिका सामाजिक कार्यकर्ते फिरोझ मिठीबोरवाला आणि योहान तेनग्रा यांनी केल्या आहेत. तसेच लसीकरणाच्या आधारे नागरिकांमध्ये भेदभाव करणारा राज्य सरकारचा निर्णय रद्द करण्याची आणि याचिका प्रलंबित असेपर्यंत मुंबई महानगर प्रदेशातील सगळ्याच नागरिकांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचे आदेश देण्याची मागणीही केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्या वेळी याचिकाकर्त्यांची मागणी राज्य सरकारला मान्य असेल तर त्याला आक्षेप नाही, असे केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंह यांनी न्यायालयाला सांगितले. तर आम्ही निर्णयाला स्थगिती मागत नाही. परंतु लसीकरण प्रमाणपत्र नसलेल्यांनाही प्रवासाला परवानगी देण्याची मागणी करत असल्याचे याचिकाकर्त्यांतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले. केंद्र सरकारच्या या भूमिकेनंतर न्यायालयाने राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांना याचिकेवर बुधवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे काय? लस घेणे ऐच्छिक असल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले असतानाही लसीकरण झालेल्यांनाच लोकल प्रवासाची, मॉलमध्ये जाण्याची मुभा देण्याची अट घालणे हे घटनेतील समानतेच्या आणि उपजीविकेचे साधन मिळवण्याच्या अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
