आगामी अर्थसंकल्पात प्रस्ताव विधानसभेत सादर करणार राज्यातील शेतकऱ्यांकडे कृषिपंपांच्या वीज देयकांची १२ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. यापुढे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ नये म्हणून ‘प्रीपेड सौर कृषिपंप योजना’ सुरू करण्याचा सरकारचा विचार असून आगामी अर्थसंकल्पात त्या संदर्भातील प्रस्ताव सभागृहात सादर करण्यात येणार आहे. राज्यात दिवसा १४ ते १५ हजार मेगाव्ॉट वीज आहे. कृषिपंपांना दिवसा वीज देण्याचे विचाराधीन आहे. यासाठी साडेतीन हजार मेगाव्ॉट वीज खुल्या बाजारातून घ्यावी लागणार आहे. त्यावर वर्षांला पाच हजार कोटी रुपये अतिरिक्त लागतील. राज्यात रात्रीच्या वेळी दोन हजार मेगाव्ॉट अतिरिक्त (सरप्लस) आहे. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी राज्याला एक हजार कोटी रुपये लागतील, असे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. ४० लाख कृषिपंपधारकांकडील थकबाकी आणि त्यांच्या दहा-दहा वर्षे जुन्या कृषिपंपांचा विजेचा वापर अधिक होत असल्याने वीज देयक भरणाऱ्यांना सरकार ४० हजार रुपयांचा नवीन कृषिपंप खरेदी करून देईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले. पाणीवाटप समित्यांप्रमाणे शेतकऱ्यांची वीजवाटप समिती स्थापन करण्याचाही विचार सुरू आहे. प्रत्येकी १०० मेगाव्ॉटच्या रोहित्रासाठी एक वीजवाटप समिती करण्यात येईल. समित्यांना प्रोत्साहनपर भत्ते दिले जातील. जुन्या आणि रिवायंडिंग केलेल्या कृषिपंपांमुळे रोहित्रावर अतिरिक्त भार येतो आणि त्यामुळे रोहित्रे जळतात. आतापर्यंत राज्यात ३२ हजार रोहित्रे जाळलेली आहेत. बांधकाम व्यावसायिकांकडे १५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. इमारतीचे काम सुरू करताना वीजजोडणी घेतल्या जातात. इमारतीचे काम संपत असताना वीज देयके भरलीच जात नाहीत. त्यामुळे इमारतीत येणाऱ्या सदनिकाधारकांवर तो भार येतो. त्यामुळे त्यांना प्रीपेड मीटर दिले जात आहेत. विदर्भ आणि मराठवाडय़ातील उद्योगांना सवलतीच्या दरात वीज देण्याचा विचार सुरू आहे. त्यासाठी राज्याला एक हजार कोटी रुपये लागतील. शासन त्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. - चंद्रशेखर बावनकुळे, ऊर्जामंत्री
