राखी चव्हाण पर्यावरण असंतुलनाचा फटका इतर देशांसह भारतालाही बसत असताना केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने संरक्षित क्षेत्र व पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रातील प्रकल्पांना निकष डावलून मंजुरी देण्याचे धोरण अवलंबल्याचे दिसते. २०१६ ते २०२० या कालावधीत ३८३० प्रकल्पांना सुमारे ५७ हजार ४८४.२ हेक्टर वनजमीन देण्यात आली आहे. प्रकल्पांना तातडीने मंजुरी देण्यासाठी गेल्या दोन वर्षांपासून केंद्रीय वन्यजीव मंडळ स्थायी समितीच्या दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठका होत आहेत. करोना काळात दूरचित्रसंवादाद्वारे बैठक झाली तर समजून घेता आले असते. मात्र, २०१८ पासून ते एप्रिल २०२० पर्यंत समितीच्या झालेल्या आठही बैठका दूरचित्रसंवादाद्वारे झाल्या. संरक्षित क्षेत्र किंवा पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात प्रकल्पांना मान्यता देताना अनेक निकष पाळावे लागतात. स्थायी समितीच्या बैठकीत येणाऱ्या प्रस्तावांपैकी साधारणत: ४० टक्के प्रकल्पांसाठी क्षेत्रीय भेट आवश्यक असते. केवळ दूरचित्रसंवादाद्वारे झालेल्या बैठकीत क्षेत्रीय भेट किंवा इतर निकष तपासणे शक्य होत नाही. मात्र, सरसकट हे निकष धाब्यावर बसवून केंद्रीय वन्यजीव मंडळाने प्रकल्पांना परवानगी देण्याचे धोरण आखले आहे. या गंभीर प्रकारावर केंद्रीय वन्यजीव मंडळाच्या १२ माजी सदस्यांनी तसेच पर्यावरण क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी ताशेरे ओढले आहेत. अलीकडेच मंजूर करण्यात आलेले प्रकल्प * आसाम : देहिंग पटकाई * एलिफंट रिझव्‍‌र्ह - कोळसा खाण * गोवा : झेलडॅम - विद्युत वाहिनी * मिझोराम : डंपा व्याघ्र प्रकल्प - रस्ता रुंदीकरण * गुजरात : गिरनार वन्यजीव अभयारण्य - भूमिगत वीज वाहिनी * तेलंगण : मंचेरियाल - रेल्वे मार्ग * उत्तराखंड : देहराडून - टेहरी गढवाल - धरण बांधणी * राजस्थान : मुकुंद्रा व्याघ्रप्रकल्प - लाईमस्टोन आणि मासोनारी प्रकल्प घसरण अशी.. २००९ ते मे २०१४ या कालावधीत प्रकल्प नामंजूर करण्याचे प्रमाण ११.९ टक्के इतके असताना जून २०१४ ते २०१९ या कालावधीत ते केवळ १.१ टक्क्यावर आले. चार वर्षांतील सर्वाधिक प्रकल्प आणि वनजमिनीचे वाटप राज्य प्रकल्प जमीन (हेक्टर) मध्यप्रदेश ४५८ ९,२३४.५३ ओडिशा ६४ ९, ९८२.०९ तेलंगण ४९ ७,५७१.२१ तमिळनाडू १४ ७०.८१ अरुणाचल प्रदेश ९ ४,९८३.०९
