भाजप हा पक्ष काही विशिष्ट समाजापुरता मर्यादित असल्याची प्रतिमा पुसून काढण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्ह्य़ांत ‘ओबीसी’ समाजातील नेतृत्व हेरून त्यांना बळ देण्यात आले. त्याचा परिणाम असा झाला की, शेटजी-भटजीचा पक्ष ही प्रतिमा असलेला पक्ष बहुजन समाजात लोकप्रिय होऊ लागला. स्थानिक नेत्यांच्या बळावर पक्षही वाढला, परंतु पक्षाचा त्या-त्या जिल्ह्य़ात, मतदारसंघात जम बसल्यानंतर कुठल्यातरी राजकीय घडामोडीनंतर हे पहिल्या फळीतील नेते कसे आणि कुठे लुप्त झाले, याचा पत्ताही कुणाला लागू नये, यावर आश्चर्य व्यक्त होत आहे. भाजपचा जनाधार असलेले उत्तर महाराष्ट्रातील नेते एकनाथ खडसे यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. त्यानंतर त्यांना मंत्रिपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. त्यांचे पुढे काय होईल, हे काळच ठरवेल. राजकीय पक्षात अंर्तगत राजकारण आणि वर्चस्वाची लढाई नसेल तरच नवल. परंतु पक्षाचे आमदार, खासदार तर दूरच पण नगरसेवकही निवडून येत नव्हते. त्या काळात बहुजन समाजात पक्षाची प्रतिमा निर्माण करण्यात मोठा हातभार लावलेल्या नेत्यांचे राजकीय भविष्य संपुष्टात आल्याची राज्यात अनेक उदाहरणे देता येतील. या बाबतीत सर्वात वरचा क्रमांक माजी मंत्री महादेवराव शिवणकर यांचा लागतो. जनता पार्टीच्या उमेदवारीवर १९७८ मध्ये गोंदिया जिल्ह्य़ातील (पूर्वी भंडारा) आमगाव येथून शिवणकर आमदार झाले. त्यानंतर त्यांनी जिल्ह्य़ात पक्षाला वाढवले. ते पाचवेळा आमदार, राज्यमंत्री आणि दोनदा चिमूरचे खासदार राहिले. भंडारा, गोंदिया आणि गडचिरोली जिल्ह्य़ातील ओबीसींना भाजपकडे खेचणारा हा नेता आज कुठेच दिसत नाही. संघाचे मुख्यालय असलेल्या शहरातील भाजपचे पहिले ओबीसी आमदार विनोद गुडधे यांच्याबाबतही असे काहीसे घडले. पश्चिम नागपुरातून १९९० आणि १९९५ मध्ये भाजपकडून सलग दोनदा आमदार राहिलेल्या गुडधे यांना १९९९ मध्ये उमेदवारी नाकारण्यात आली. पश्चिमची जागा देवेंद्र फडणवीस यांच्यासाठी रिक्त करण्यात आली. त्या ऐवजी त्यांना लोकसभा निवडणूक लढण्यास सांगण्यात आले. त्यात ते पराभूत झाले आणि पक्षातील बदलत्या राजकारणाला कंटाळून पक्षाबाहेर पडले. अशोक वाडीभस्मेयांनी १९९५ मध्ये विधानसभा निवडणूक जिंकून दक्षिण नागपुरात पहिल्यांदा भाजपचा झेंडा फडकवला. शिक्षक सहकारी बँकेच्या स्थापनेत त्यांचा मोठा वाटा होता. परंतु प्रकृती अस्वस्थेचे कारण पुढे करत विद्यमान आमदार असताना देखील त्यांना उमेदवारी देण्यात आली नाही. त्यानंतर वर्षभरात त्यांचे निधन झाले. ‘माधव’चे सूत्र वापरत पक्षाला वाढवण्याची रणनीती ठरल्यानंतर दिवंगत गोपीनाथ मुंडे यांनी महाराष्ट्रातील ओबीसी नेत्यांना पुढे आणण्यास सुरुवात केली. मुंडे यांनी अमरावती जिल्ह्य़ातील चांदूर येथून दोनदा आमदार झालेले अरुण अडसूड यांच्यावर विदर्भाची जबाबदारी टाकली होती. पक्षाशी संबंधित कोणतेही काम अरुणभाऊकडे घेऊन जाण्याचा जाहीर सल्ला गोपीनाथ मुंडे देत असत. पक्ष वाढला पण अडसड मात्र राजकीय चित्रातून दिसेनासे झाले आहेत. याशिवाय ओबीसी विद्यमान आमदारांची उमेदवारी नाकारण्याचे प्रकार घडल्याचे दिसून येते. ब्रम्हपुरीचे माजी आमदार उद्धव शिंगाडे यांची उमेदवारी अतुल देशकर यांना देण्यात आली होती. राजाभाऊ ठाकरे हे भाजपचे १९९५ मध्ये आमदार होते. वर्धा जिल्ह्य़ात १९९६ मध्ये खासदार असलेले विजय मुडे यांचेही राजकीय अस्तित्व दिसून येत नाही. ओबीसी समाजात पक्ष रुजवण्यासाठी स्थानिक नेत्यांना पाठबळ दिले जाते आणि पक्ष सुस्थितीत आल्यानंतर आकाशातील ताऱ्यांप्रमाणे हे नेते राजकीय पटलावरून लुप्त होत असल्याचे चित्र आहे. शिवणकर असोत वा अडसड यांना पक्षाने भरपूर संधी दिली. त्यांना सात ते आठ वेळा उमेदवारी दिली. निवडून येणे म्हणजे राजकीय सक्रियता नसते तर पडद्यामागे अनेक लोक काम करीत असतात, असा दावा भाजपचे प्रदेश उपाध्यक्ष आमदार सुधाकर देशमुख यांनी केला आहे.
