कॅगच्या अहवालात गैरव्यवहाराचा ठपका नागपूर : गुंठेवारी भूखंडांवरील बांधकाम नियमित व विकसित करण्याची जबाबदारी नागपूर सुधार प्रन्यासची आहे. मात्र, शहरातील ८६ लेआऊट्सचा विकास करताना नासुप्रने राजकीय दबावातून पाईपलाईन टाकण्याचे काम एकाच कंत्राटदाराला दिल्याचा ठपका प्रधान महालेखाकाराने (कॅग) आपल्या अहवालात ठेवला आहे. यात मोठय़ा प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचेही कॅगने नोंदवले आहे. गुंठेवारी भूखंडांचा विकास व नियमितीकरणासाठी राज्य सरकारने २००१ मध्ये महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम मंजूर केला. शहरातील गुंठेवारी भूखंडाचा विकास व नियमितीकरणासाठी नासुप्रला अधिकार देण्यात आले. ३१ मार्च २०१७ पर्यंत नासुप्रकडे २ लाख ५ हजार ९८० लोकांनी भूखंड नियमित करण्यासाठी अर्ज केले. त्यापैकी १ लाख ४ हजार ९६१ भूखंड नियमित झाले, तर ३९ हजार ७५६ जणांचे अर्ज फेटाळण्यात आले. ६१ हजार २६३ जणांचे अर्ज प्रलंबित आहेत. नासुप्रने ४ हजार २८८ लोकांकडून जमा केलेले ३० कोटी १० लाख रुपये विकास शुल्क २००१ पासून ते आजतागायत पडून आहेत. मात्र, त्यांच्या भूखंडांचा अद्यापही विकास करण्यात आलेला नाही. ३९३ लेआऊटच्या विकासासाठी ४५ कोटी ९७ लाख रुपयांचे शुल्क स्वीकारण्यात आले. मात्र, त्या लेआऊटमध्ये कोणतीही मूलभूत सुविधा नाही, याकडेही कॅगने लक्ष वेधले आहे. ८६ ले-आऊट्समध्ये पाईपलाईन टाकण्याचे काम हाती घेण्यात आले. त्यासाठी ८ कोटी ११ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. मात्र, ५४ लेआऊट्स नियमित न झाल्याने केवळ ३२ लेआऊट्समध्ये काम करण्यात आले. रद्द झालेल्या ५४ लेआऊट्सऐवजी इतर ४६ लेआऊट्ससाठी स्वतंत्र निविदा न काढता स्थानिक नेत्यांच्या दबावात एकाच कंत्राटदाराला त्या ठिकाणी पाईपलाईन टाकण्याचे काम देण्यात आले. गुंठेवारी नियमित करण्याच्या कामांमध्ये नासुप्र अंतर्गत मोठय़ा प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा ठपका कॅगने ठेवला आहे. सल्लागारावर १ कोटी ९६ लाखांचा खर्च गुंठेवारी लेआऊट्समध्ये जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी मिशन अंतर्गत (जेएनएनयूआरएम) पाणी पुरवठा यंत्रणा विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्या अंतर्गत फेब्रुवारी २००९ मध्ये १ हजार ६५७ लेआऊटस्मध्ये ८६० किमी लांबीच्या पाईपलाईनचे जाळे निर्माण करण्यात येणार होते. हे काम २०१४ पर्यंत पूर्ण करायचे होते. पण, नासुप्रने मार्च २०१७ पर्यंत ९७० लेआऊट्समध्ये १३२ कोटी ६ लाख रुपये खर्च करून केवळ ७२१.३९ किमीच पाईपलाईन टाकली. यासाठी एक सल्लागारही नेमला होता व त्यावर १ कोटी ९६ लाख रुपये खर्च करण्यात आले. हा वायफळ खर्च होता, असेही या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ५६ कोटींचे अतिरिक्त विकास शुल्क उकळले आधीच विकास शुल्क भरलेले असताना व कायद्यात तरतूद नसतानाही २००३ मध्ये नासुप्रने १६ रुपये प्रतिचौरस फूट दराने अतिरिक्त विकास शुल्क आकारले. अशाप्रकारे १९ हजार १९ खरेदीदारांकडून ५५ कोटी ९१ लाख रुपये अवैधपणे नासुप्रने उकळले. अतिरिक्त विकास शुल्क वसूल करण्याचा ठराव नासुप्रने ५ मे २००३ ला पारित केला. मात्र, त्या ठरावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली नाही, असेही कॅगच्या अहवालात नमूद आहे.
