उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण नागपूर : १९५० साली राज्यघटना लागू झाली असून त्यानंतरच आरक्षण मिळाले. त्यामुळे एखाद्याचा प्रवर्ग निश्चित करताना राज्यघटना अंमलात येण्यापूर्वीचा दस्तऐवज असल्यास त्याला अनन्यसारधारण महत्त्व आहे. असे दस्तऐवज एखाद्याकडे असतील तर ते बनावट आहेत वा नाहीत, याची खात्री करून जात पडताळणी समिती त्याला त्या आधारावर जात प्रमाणपत्र देऊ शकते, असे मत उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात नोंदवले. तसेच दोन विद्यार्थ्यांना ‘माना’ जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश गडचिरोली जिल्हा जात पडताळणी समितीला दिले. अनंता नारायण ढोक आणि तेजस्विनी नारायण ढोक अशी विद्यार्थ्यांची नावे आहेत. ते मूळचे गडचिरोली जिल्ह्य़ातील असून सध्या बडनेरा येथे वास्तव्यास आहेत. त्यांनी माना जातीचे पडताळणी प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी गडचिरोली जात पडताळणी समितीकडे अर्ज केला होता. यासाठी त्यांनी आपले पूर्वज कौरव डोमा माना यांचे १९३८ सालचा एक दस्तऐवज जोडला होता. पण, समितीने त्या दस्तऐवजावर गौरव डोमा यांची जात स्वतंत्र रकान्यात नोंद केलेली नसल्याचा दाखला देऊन तो अर्ज फेटाळला. याविरुद्ध विद्यार्थ्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. या याचिकेवर न्या. सुनील शुक्रे आणि न्या. श्रीराम मोडक यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्यघटना अंमलात आल्यानंतर आरक्षण लागू झाले. जर कुणाकडे १९३८ चा दाखला असेल व नावासमोरच माना लिहिलेले असेल म्हणजे ते त्याचे आडनाव नसून जात आहे, असे समजावे. कारण, स्वातंत्र्यपूर्व काळात व्यक्तीच्या नावासमोरच जात लिहिली जायची. स्वतंत्र रकान्यात जात लिहिण्याचा प्रघात नव्हता. शिवाय माना हे काही आडनाव नाही. राज्यघटना अंमलात येण्यापूर्वीच्या दाखल्याला अनन्यसाधारण महत्त्व असून तो बनावट नसेल तर व्यक्तीच्या नावासमोर जातीचा उल्लेख असल्यास ती त्याची जातच समजण्यात यावी, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
