देवेंद्र गावंडे ‘लग्नाची पोरगी काय म्हणते, कंत्राटी नवरा नाही म्हणते’ ही घोषणा नवीन आहे. अनेकांच्या कानावर ती पडलेली नाही. मात्र, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वर्तुळात ती कमालीची लोकप्रिय आहे. नोकरी जाण्याची भीती सतत मनात बाळगत जगणे सोपे नाही. कंत्राटींच्या जगात हे असे जगणे आता नित्याचेच झाले आहे. या अस्थिर जगण्यातून जे अनेक प्रश्न उभे राहतात, त्यातल्या एकाशी संबंध दर्शवणारी ही घोषणा आहे. यातून कंत्राटी जगाचे वास्तवच अधोरेखित होते. काही दशकापूर्वी शासकीय सेवेत कायम असलेले कर्मचारी न्याय्य मागण्यांसाठी मोर्चे काढायचे. नंतर त्यात बेरोजगारांच्या मोर्चाची भर पडली. आता कंत्राटी सेवांचा एक नवा वर्ग उदयाला आला आहे. या वर्गाच्या अनेक मागण्या आहेत. त्या पूर्ण होत नाही म्हणून आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची ही घोषणा त्यांच्या दु:खावर नेमकेपणाने बोट ठेवणारी आहे. गेल्या काही दिवासांपासून राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात (एनएचआरएम) मध्ये काम करणारे कंत्राटी कामबंद आंदोलन करत आहेत. गेल्या तेरा वर्षांपासून हे कर्मचारी आरोग्य सेवेत आहेत. सरकार नावाच्या यंत्रणेला कधीतरी दया येईल व नोकरीत कायम होण्याचा आदेश कधीतरी निघेल ही त्यांनी मनी बाळगलेली आशा अजून कायम आहे. याच बळावर ते आंदोलन पुढे रेटत आहेत. कधीतरी न्याय मिळेल यावर त्यांचा विश्वास आहे म्हणून त्यांच्या आंदोलनातील रग कायम आहे. संपूर्ण राज्यात या कर्मचाऱ्यांची संख्या २० हजार आहे. हे कर्मचारी सेवेत येण्यापूर्वी राज्याची सार्वजनिक आरोग्य सेवा यथातथाच होती. त्याच्या सुधारणेत थोडातरी हातभार या कर्मचाऱ्यांच्या येण्यामुळे लागला. सरकारातील सारे मंत्री, प्रशासनातील अधिकारी ही बाब मान्य करतात. या कर्मचाऱ्यांची कुमक आरोग्य केंद्रांना मिळाल्याने माता मृत्यूदर, अर्भक मृत्यूदर कमी झाला. जननदर स्थिरावला, अशी कबुली देतात. मात्र, या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्याच्या मुद्यावर साऱ्यांची तोंडे बंद होतात. भरपूर शिकलेले, कष्ट करण्याची तयारी असलेले हे कर्मचारी हुशार आहेत. त्यांनी आता या आंदोलनाच्या माध्यमातून सरकारलाच कोंडीत पकडले आहे. राज्याच्या आरोग्य सेवेत १८ हजार पदे रिक्त आहेत. ही पदे भरण्याची शासनाची ऐपत नाही. एवढी पदे रिक्त असल्यामुळे शासकीय सेवेचा डोलारा कधीच कोसळला असता. त्याला वाचवले ते या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी. यात ८५ टक्के मुली आहेत. त्या परिचारिकांची कामे करतात. आज शासनाच्या कोणत्याही ग्रामीण रुग्णालयात गेले तर याच परिचारिका, डॉक्टर, त्यांच्या दिमतीला असलेले आरोग्य व औषधी कर्मचारी काम करताना दिसतात. सारी यंत्रणाच जर आमच्या बळावर सुरळीत सुरू आहे तर आम्हाला कायम सेवेचा हक्क का नाही, हा या कर्मचाऱ्यांचा सवाल रास्त आहे. त्यासाठीच त्यांनी आरोग्य खात्यातील सर्व रिक्त पदांवर आम्हा कंत्राटींची वर्णी लावा, अशी मागणी केली आहे. राज्यात भाजप शिवसेनेचे नेते जेव्हा विरोधात होते तेव्हा त्यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचे अनेकदा समर्थन केले होते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचीही तेव्हा हीच भूमिका होती. आता सत्ताबदलानंतर हे कर्मचारी या नेत्यांना जुन्या आश्वासनाची आठवण करून देत आहेत. म्हणूनच कंत्राटीच्या या आंदोलनाला सामोरे जाताना राज्यकर्त्यांची त्रेधातिरपीट उडायला लागली आहे. सत्तेत नसताना आश्वासन देणे किती सोपे असते व सत्ता मिळाल्यावर ते पूर्ण करणे किती कठीण असते, याचा अनुभव सध्या राज्यकर्ते घेत आहेत. या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा खर्च आहे वर्षांला १८०० कोटी. हे अभियान केंद्राचे असल्याने सध्या ही रक्कम केंद्राकडून मिळते. देशात मोदी सरकार आल्यानंतर त्यांनी या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा वेतनखर्च राज्यांनी उचलावा व या अभियानात काही नाविन्यपूर्ण योजना राज्याने आखून त्यासाठी निधी मागावा, अशी सूचना केली. अद्याप तरी राज्याने ही सूचना गांभीर्याने घेतलेली दिसत नाही. या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम केले तर त्यांच्या वेतनाचा वाढीव भार राज्यावर पडेल हे स्पष्ट आहे. तो सहन करण्याची कुवत राज्याची नाही. तरीही आधी आपणच दिलेला शब्द राज्यकर्त्यांच्या मनाला कुरतडतो आहे. त्यामुळे सध्या बैठकांवर बैठका सुरू आहेत, पण मार्ग निघायला तयार नाही. त्यातच राज्याचे आरोग्य खाते आहे शिवसेनेकडे. या कंत्राटींना आश्वासन दिले होते भाजपनेत्यांनी. त्यामुळे या दोन पक्षात सुरू असलेला सवतसुभा या कंत्राटीच्या मूळावर उठला आहे. मध्यंतरी पंतप्रधानांनी मातृवंदन योजना जाहीर केली. त्याची अंमलबजावणी महिला व बालविकास खात्याकडे होती. त्या खात्याने नकार दिल्यावर अगदी वेळेवर या कर्मचाऱ्यांना कामाला जुंपण्यात आले. अहोरात्र परिश्रम करून या कंत्राटींनी ही योजना राबवली. राज्याचा क्रमांक देशात पहिला आला. खास मोदींनी राज्याचे अभिनंदन केले. मोदींचे कौतुक स्वीकारणारे राज्यकर्ते या कंत्राटींना कायम करायला तयार नाहीत. या कंत्राटींनी कमी वेतनावर काम करायचे व जे सेवेत आहेत, त्यांनी आराम करायचा, असा सध्याचा आरोग्य खात्याचा कारभार आहे. शिवाय या सेवेतील लोकांचे वेतनही दुप्पटतिप्पट! ही स्थिती लक्षात आल्यावर या कंत्राटींनी गेल्यावर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला एक निकाल राज्यकर्त्यांसमोर ठेवला. त्यात कंत्राटींची पिळवणूक करता येणार नाही व त्यांना समान काम-समान वेतन हे तत्त्व लागू करावे लागेल, असे स्पष्ट केले आहे. सेवेत घेत नसाल तर निदान हे तत्त्व तरी लागू करा, असा या कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे व त्यात सरकारची पुरती कोंडी झाली आहे. जनतेचे आरोग्य सांभाळणाऱ्या या कंत्राटींना विम्याचे संरक्षण नाही, काही झाले तर उपचारही मोफत नाही. मध्यंतरी कामावर असताना दोन डॉक्टर अपघातात ठार झाले, पण सरकारकडून फुटकी कवडीही मिळाली नाही. अखेर या कर्मचाऱ्यांनीच पैसे उभारले व पीडितांच्या कुटुंबांना दिले. इतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार असताना या कंत्राटीच्या नशिबी दरवर्षी सात टक्के वेतनवाढ येते. आधी ती नऊ टक्के होती. दरवर्षी नवा करार करताना विशेषत: महिलांना अनेक अग्निदिव्यातून पार पडावे लागते. जे तरुण यात आहेत त्यांची लग्ने तुटतात. कंत्राटी नवरा अथवा जावई नको हीच अनेकांची इच्छा असते. तूटपुंजे वेतन, नोकरीचा भरवसा नाही, भविष्यात काय वाढून ठेवले याचा पत्ता नाही, असे विचित्र व अस्थिर जीवन या कंत्राटींच्या नशिबी आले आहे. आता जागतिकीकरण यालाच म्हणायचे का, याचे उत्तर ज्याचे त्याने शोधायचे आहे. devendra.gawande@expressindia.com
