वाढत्या करोनामुळे कार्यक्रम पुढे ढकलण्याच्या हालचाली; ५० लाखांचा निधी तांत्रिक पेचात शफी पठाण नाशिक येथे आयोजित साहित्य संमेलनापुढे ‘सहस्त्र’ समस्या उभ्या ठाकल्याने हे संमेलन पुढे ढकलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. आयोजक संस्था आशावादी असली तरी साहित्य महामंडळ आयोजनाच्या परवानगीबाबत शासनाकडे बोट दाखवत आहे. ‘माझी जबाबदारी’ची वारंवार आठवण करून देणारे शासन करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावात देशभरातून जमणाऱ्या शेकडो लोकांच्या गर्दीला परवानगी देण्याची शक्यता कमी आहे. याशिवाय ३१ मार्चच्या आधी संमेलन न झाल्यास ५० लाखांचा शासकीय निधीही तांत्रिक पेचात अडकण्याची शक्यता आहे. करोनाच्या संकटामुळे यंदाचे साहित्य संमेलन ऑनलाईन घ्यावे किंवा ते रद्दच करावे, असा मोठा मतप्रवाह असताना साहित्य महामंडळाने त्याकडे दुर्लक्ष करून पारंपरिक पद्धतीनेच संमेलनाच्या आयोजनाचा हट्ट धरला. त्यासाठी नाशिकला ‘तयार’ केले. परंतु आता करोनाने अपेक्षेप्रमाणे पुन्हा डोके वर काढल्यानंतर मात्र महामंडळाने ‘नरो वा कुंजरो वा’ अशी भूमिका घेतली आहे. शासनाने परवानगीच नाकारली तर संमेलन कसे होईल, असा उलट प्रश्न महामंडळच विचारत आहे. निमंत्रितांना अद्याप निरोप नाही संमेलनासाठी निमंत्रितांच्या याद्या तयार आहेत. परंतु यातल्या एकालाही अद्याप निमंत्रण गेलेले नाही. ते कधी जाईल, हे आज तरी आयोजकांना सांगता येत नाही. अपवादात्मक स्थितीत ऐनवेळी निमंत्रण मिळालेच तर रेल्वे, बसगाडय़ांचे आरक्षण वेळेवर कसे मिळणार, सहभागासाठी करोना चाचणीचा अहवाल मागितला तर ती चाचणी आपल्या गावीच करायची की नाशिकला पोहोचल्यावर, असे अनेक प्रश्न निमंत्रितांसमोरही आहेतच. ग्रंथ प्रदर्शनाचे काय, हजारोंच्या गर्दीत ग्रंथ विक्रेत्यांना करोनापासून कसे वाचवणार, याबाबतही अद्याप काहीच स्पष्टता नाही. काय होऊ शकेल? नाशिकमध्ये रुग्ण वाढत आहेत. संमेलनाचे स्वागताध्यक्ष छगन भुजबळ स्वत: करोनाने ग्रस्त आहेत. तसेच येत्या २० दिवसांत रुग्णांच्या संख्येत फारसा फरक पडण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे राज्य शासनही परवानगीबाबत सकारात्मक दिसत नाही. त्यामुळे हे संमेलन एक तर रद्द होईल किंवा पुढे ढकलले जाईल. आर्थिक पेच.. संमेलन पुढे ढकलले तर आधीच आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या आयोजकांसमोर शासनाकडून मिळणाऱ्या ५० लाखांच्या निधीचा पेच उभा राहणार आहे. कारण, नियमानुसार हा निधी ३१ मार्चच्या आधी खर्च न झाल्यास तो शासनाला परत द्यावा लागतो. हौसेला आवर.. संमेलन एप्रिल किंवा मे या नवीन आर्थिक वर्षांत घ्यायचे असेल तर महामंडळाला निधीसाठी नव्याने अर्ज करावा लागेल. परंतु आर्थिक वर्षांतही करोना आटोक्यात येईलच, याची खात्री नाही. परिणामी, करोनाच्या संकटातही संमेलन घेऊन दाखवल्याचा ‘इतिहास’ घडवू पाहणाऱ्या साहित्य महामंडळाला आपली ही हौस आवरावी लागेल हे जवळ-जवळ स्पष्ट झाले आहे. करोना प्रतिबंधक दिशानिर्देशानुसार संमेलनाच्या आयोजनाबाबतची तपशीलवार माहिती शासनाला सादर करण्यात आली आहे. आता शासनाच्या परवानगीवर सर्व काही अवलंबून आहे. - दादा गोरे, कार्यवाह, साहित्य महामंडळ, औरंगाबाद.
