देवेंद्र गावंडे devendra.gawande@expressindia.com अलीकडेच एक विनोदी बातमी वाचण्यात आली. तासिका तत्त्वावर काम करणाऱ्या प्राध्यापकांना आता साडेआठ ऐवजी १८ हजार वेतन मिळणार अशी. हे वाचून या अंशकालीन प्राध्यापकांना खरोखरच आनंद झाला असेल असे अजिबात वाटत नाही. या भागातील किमान मजुरीचा शासनमान्य दर जरी विचारात घेतला तरी हे वाढीव वेतन कमी भरते. एकूणच हे प्राध्यापक करीत असलेले काम व त्यांना मिळणारा दाम हा प्रकार वेठबिगारीतच मोडणारा आहे. आजच्या घडीला विदर्भात दहा हजारांवर प्राध्यापक या पद्धतीने काम करत आहेत. बारावीचा निकाल वाढवला गेला. त्यामुळे विद्यार्थ्यांची संख्या भरमसाठ वाढली. त्यांना सामावून घेण्यासाठी महाविद्यालये वाढली. कुठे तुकडय़ा वाढल्या. ही सारी वाढ विनाअनुदानित तत्त्वावर झालेली. यातून मग हे प्राध्यापक वाढले. उच्चशिक्षण घेतलेले, पीएचडी झालेले, शिकवण्याचा अनुभव नसलेले आणि मुख्य म्हणजे नियमित प्राध्यापकाच्या नोकरीसाठी ४० लाखांची देणगी देण्याची ऐपत नसलेले. यातले अनेक जण आज निष्ठेने शिकवत असतील तर काही संस्थाचालकांची कमी वेतनातील पैसे हडपण्याची वृत्ती बघून शिकवत सुद्धा नसतील. हे दोन्ही गृहीत धरले तरी उच्चशिक्षणाची आजची अवस्था कशी असेल, असा प्रश्न सहज पडतो आणि मग सारे चित्र स्पष्ट होते. काही दशकाआधी पदव्युत्तरला शिकवणारी नामवंतांची फौज विदर्भात होती. त्यांच्याकडून शिकायला मिळणे हे भाग्याचे समजले जायचे. कालौघात हे चित्र लोप पावले आहे. आता तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांच्या हातात उच्चशिक्षणाचे भवितव्य सामावले आहे. वऱ्हाडात असलेल्या एका नामांकित शिक्षण संस्थेत असे काम करणाऱ्या प्राध्यापकांची संख्या तीन हजारांच्या घरात आहे. महिन्याला किमान कागदावर १८ हजार मिळवणारे हे तरुण धड ना अस्थिर आहेत ना स्थिरावले आहेत. संस्थाचालक बनेल असतात. ते या प्राध्यापकांना कायम करण्याची लालूच दाखवून राबवून घेतात आणि वेळ आली की हाकलून सुद्धा लावतात. या फसवणुकीची साधी तक्रार सुद्धा या तरुणांना करता येत नाही. हे सारे वास्तव सरकारला ठाऊक आहे तरीही या प्राध्यापकांच्या वेतनात घसघशीत वाढ करण्यात येत आहे, असे ते आनंदाने जाहीर करते. साधारणपणे निवडणुका जवळ आल्या की असे निर्णय घेतले जातात. दु:खावर थोडी फुंकर घालण्याचाच हा प्रकार, पण कुठलाही सत्ताधारी तो नेमाने करतो. एकीकडे या अंशकालिनांची अशी कुत्तरओढ सुरू असताना दुसरीकडे विदर्भात प्राध्यापकांच्या रिक्त पदांचा डोंगर उभा झाला आहे. यातील काही पदे भरली जाणार असे सरकार आज म्हणते. मात्र ती कुणी भरायची, यावर मौन बाळगते. कायद्यानुसार संस्थाचालकांना हा अधिकार दिला तर देणगीचा व्यवहार कोटय़वधीच्या घरात जातो. सरकारने हस्तक्षेप करून लोकसेवा आयोगाला अधिकार दिले तर वेठबिगारी करणाऱ्या या अनेक प्राध्यापकांचे भाग्य उजळू शकते. आता ही मागणी समोर येत असली तरी सरकार ही धमक दाखवेल काय, हा खरा प्रश्न आहे. बेरोजगारीचे चटके सहन करणारी तरुणांची फळी एकीकडे व नावासमोर प्राध्यापक लागूनही खिशात दमडी नसणारी ही सुशिक्षितांची फौज दुसरीकडे हे सध्याचे चित्र आहे. अशा अवस्थेतून तयार होणारा पदवीधर कसा असेल? तो स्पर्धेत टिकणारा असेल का? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याची घाई करण्याऐवजी गलेलठ्ठ वेतन घेणाऱ्या नियमित प्राध्यापकांच्या कामगिरीवर विचार करणे गरजेचे ठरते. महिन्याला लाखो रुपये उचलणारे हे प्राध्यापक खरेच शिकवतात काय? शिकवण्याएवढी शैक्षणिक पात्रता त्याच्याकडे भलेही असेल, पण बौद्धिक पात्रता आहे काय? ती असूनही शिकवण्याऐवजी भलती कामे करणारे किती? शिक्षकांसाठी राखीव असणाऱ्या कक्षात झोपा काढणारे किती? विद्यार्थ्यांनाच शिकायचे नाही, असा बनाव करत अध्यापन टाळणारे किती? चोरी करून शोधनिबंध लिहिणारे किती? यासारख्या प्रश्नांच्या खोलात शिरले की शिक्षण क्षेत्रातील दुसरी कमजोर बाजू आपसूकच समोर येते. कोणत्याही महाविद्यालयासाठी नॅकचे मूल्यांकन महत्त्वाचे असते. काही दिवसांपूर्वी उपराजधानीतील एका महाविद्यालयात निरीक्षणासाठी आलेली नॅकची मंडळी बौद्धिक घेत असताना अनेक प्राध्यापक पेंगत असल्याचे दिसून आले. नॅकच्या मंडळीसमोर कपाळावर हात मारून घेण्याशिवाय काही पर्यायच उरला नाही. ज्यांच्या मूल्यांकनावर महाविद्यालयाचा दर्जा ठरतो, तो ठरल्यावरच अनुदान किती मिळते हे ठरते. या सर्व गोष्टी ठाऊक असून सुद्धा प्राध्यापक झोपण्याची हिंमत दाखवत असतील तर ते विद्यार्थ्यांना काय शिकवणार, यावर विचार करणेच सोडून दिलेले बरे! वर्षभरात एकही तास न घेणारे अनेक प्राध्यापक ठिकठिकाणी आढळतात. त्यातील काही राजकारणात सक्रिय असतात, काही संस्थाचालकाच्या सेवेत असतात तर काही मस्तपैकी खर्च व बचतीची आकडेमोड करीत महाविद्यालयात बसलेले असतात. गंमत म्हणजे, या सर्व बिनकामाच्या प्राध्यापकांचे रेकार्ड मात्र व्यवस्थित भरलेले असते. त्यांचे कथित शोधनिबंध नियमित प्रकाशित होत असतात. त्यातून त्यांना अनुदान आयोगाच्या निकषानुसार गुण मिळत असतात. मग बढतीचा मार्ग मोकळा होत असतो. या साऱ्या घडामोडीत विद्यार्थी व त्याची प्रगती पूर्णपणे दुर्लक्षिली जाते. त्याचे सोयरसुतक मात्र कुणाला नसते. अशा शैक्षणिक व्यवस्थेतून कथितरित्या यशस्वी झालेला विद्यार्थी नोकरीच्या स्पर्धेत टिकत नाही. स्वबळावर काही करावे एवढाही आत्मविश्वास ही व्यवस्था त्याला मिळवून देत नाही. कला, विज्ञान व वाणिज्य शाखेची पदवी घेतलेल्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांला तुम्ही विचारा, पुढे काय? याचे उत्तरच त्याला देता येत नाही. विद्यापीठांचे अभ्यासक्रम कालबाह्य़ झाले. ते रोजगाराभिमुख राहिलेले नाहीत. आता ते बदलण्याची गरज आहे, हे अगदी खरे! पण उपलब्ध आहे त्या शिक्षण पद्धतीत सुद्धा चांगले काही तरी करून दाखवावे, असे प्राध्यापकांना वाटत नाही. व्यापार हाच हेतू ठेवणाऱ्या शिक्षण संस्थांना सुद्धा वाटत नाही. सरकार नामक यंत्रणेचे याकडे लक्षच नाही. अशा स्थितीत तयार होते ती शिक्षितांची दर्जा नसलेली फौज. हे वास्तव आज कुणीच ध्यानात घ्यायला तयार नाही. अंशकालीन प्राध्यापक तरुण आहेत. सध्याची शिक्षण व्यवस्था त्यांचे शोषण करते तर मध्यवयीन असलेल्या पण काम न करणाऱ्या प्राध्यापकांना भरभरून देते. प्राध्यापकीच्या या दोन तऱ्हा विद्यार्थ्यांच्या मुळावर घाव घालणाऱ्या आहेत, एक पिढी संपवणाऱ्या आहेत, हेही कुणी लक्षात घेत नाही.
