ऐन उन्हाळ्यात दरवाढ; कृषिपंप ग्राहकांना सर्वाधिक फटका राज्यातील शेतकरी विविध आर्थिक अडचणींमध्ये सापडलेला असताना महावितरणकडून १ एप्रिल २०१७ पासूनची बीले वाढत्या दरानुसार येणार आहेत. त्यामुळे शेतीच्या खर्चाचा आधीचा असलेला ताण सोसवत नसताना त्यात वीजेचा नवा भार त्यांच्यावर पडणार आहे. महावितरणने सर्वाधिक दरवाढ शेतकऱ्यांच्या कृषीपंपाच्या विजेवर केली आहे. एप्रिल २०१७ च्या दुसऱ्या आठवडय़ापर्यंत महावितरणच्या ग्राहकांकडे गेलेली बिले दरवाढीनुसार नसली तरी ही थकबाकी ग्राहकांना पुढच्या बिलात लागून येईल. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या निर्णयानुसार ही वाढ झाली आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने महावितरणला २०१६ ते २०२० या चार अर्थिक वर्षांमध्ये चार टप्यांमध्ये वीज दरवाढ मंजूर केली होती. त्यानुसार जून २०१६ मध्ये महावितरच्या पहिल्या टप्यातील दरवाढीमुळे घरगुती ग्राहकांना १०.६४ टक्के, बिगर घरगुती, १०.१५ टक्के, सार्वजनिक पाणी पुरवठा १४.८१ टक्के, कृषीपंप ९.३६ टक्के रक्कम मोजावी लागत आहे. त्यामुळे ग्राहक त्रस्त असतानाच १ एप्रिल २०१७ पासून राज्यातील सर्वसामान्य ग्राहकांना पुन्हा दरवाढीचा सामना करावा लागणार आहे. दरभार कसा? घरगुती संवर्गात १०० युनिट वीज वापर असलेल्यांना १.२० टक्के, बिगर घरगुतीमध्ये २०० युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्यांना ०.४१ टक्के, सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजनेत ३ टक्के, कृषीमध्ये ६.११ टक्केनुसार ग्राहकांना विजेची वाढीव बिले मिळतील. मुंबईचा काही भाग वगळता राज्यात महावितरणच्यावतीने २ कोटी, ३९ लाख, ६८ हजारांहून अधिक ग्राहकांना वीज पुरवठा केला जातो. त्यात १ कोटी, ७६ लाख, ३९ हजारांहून जास्त घरगुती, १६ लाख, ८८ हजाराहून जास्त व्यावसायिक, ४ लाख औद्योगिक, ४० लाखांवर कृषी व उर्वरित इतर वेगवेगळ्या संवर्गातील ग्राहकांचा समावेश आहे. नागपूरच्या तीन विभागात ‘एसएनडीएल’, भिवंडी येथे टोरांट या खासगी फ्रेंचायझीकडे वीज वितरणाची जबाबदारी सोपवली आहे. याकरिता केलेल्या करारानुसार या खासगी फ्रेंचायझीला महावितरणकडून वीज घेऊन ग्राहकांनाही उपलब्ध करून द्यायची आहे. तेव्हा १ एप्रिलपासून होणाऱ्या दरवाढीचा या सगळ्याच ग्राहकांना फटका बसणार आहे. टांगती तलवार राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्यावेळी दिलेली दरवाढ कमी असल्याचे सांगत महावितरणने पुन्हा १२ टक्के दरवाढीचा प्रस्ताव आयोगाकडे सादर केला आहे. या प्रस्तावावर सुनावणी होणार असून ग्राहकांवर पुन्हा दरवाढीची टांगती तलवार कायम आहे. ऊर्जा खात्याकडून ही दरवाढ राज्य वीज नियामक आयोग करीत असल्याचे सांगण्यात येते. परंतु महावितरणने दरवाढ मागितल्याशिवाय आयोग दरवाढ देत नाही, हे विशेष.
