ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची माहिती नागपूर : वीजनिर्मितीसह इतर वाढलेले खर्च बघता महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाला दरवाढीचा प्रस्ताव दिला आहे. दरवाढ द्यायची की नाही, हा आयोगाचा अधिकार आहे; परंतु शासन म्हणून सामान्य नागरिकांना दरवाढीची झळ बसू नये म्हणून शुक्रवारी मुंबईत उच्चस्तरीय बैठक आयोजित केली असून त्यात योग्य सूचना संबंधितांना दिली जाईल, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली. सामान्यांना वीज दरवाढीचा त्रास होऊ नये अशी शासनाची भूमिका आहे. सौर ऊर्जानिर्मितीचा दर कमी राहावा यासह शासकीय कार्यालय व खासगी स्तरावर सौरऊर्जेचा वापर वाढावा म्हणून प्रयत्न केले जातील. राज्यात ८२५ सौर कृषिपंप कार्यान्वित झाले असून एकूण ३ हजार ५४३ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. हे कृषिपंप देण्यासोबतच आणखी शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाकडे वळवण्याचे प्रयत्न केले जातील, असेही राऊत यांनी सांगितले. भीमा कोरेगाव प्रकरणात तत्कालीन सरकारने गरीब व अन्यायग्रस्तांसाठी न्याय मागणाऱ्या विविध क्षेत्रांतील लोकांना शहरी नक्षलवादाच्या नावाने अडकवण्याचा प्रयत्न केला. गृह खात्याने या प्रकरणाची फाइल मागवली आहे. सखोल चौकशी करून जे निर्दोष आहेत त्यांना यातून बाहेर काढले जाईल, असे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. तत्कालीन मुख्य महाव्यवस्थापकांची चौकशी महावितरणचे तत्कालीन मुख्य महाव्यवस्थापक (मानव संसाधन) संदेश हाके यांच्यावर कामात अनियमितता केल्याचा ठपका ठेवत सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आले होते. या दरम्यान ते सेवानिवृत्त झाले. त्यानंतर लगेच त्यांची ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारीत असलेल्या सूत्रधार कंपनीवर कंत्राटी नियुक्ती करण्यात आली. या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे, याकडेही राऊत यांनी लक्ष वेधले. महावितरणमध्ये अनियमिततेचे आरोप असलेल्या व सध्या वीज नियामक आयोगाचे अध्यक्ष असलेल्या अधिकाऱ्याच्या चौकशीवर मात्र राऊत यांनी मौन बाळगले. ..तर त्या सदस्यांची हकालपट्टी! ऊर्जा खात्याच्या अखत्यारीतील महावितरणसह इतर शासकीय वीज कंपन्या, सूत्रधार कंपनी (होल्डिंग) व इतर जिल्हास्तरावरील समित्यांवर फडणवीस सरकारने नियुक्त केलेल्या व्यक्तींना राजीनामा मागण्यात आला आहे. त्यांनी तो न दिल्यास त्यांची हकालपट्टी केली जाईल, असेही ऊर्जामंत्र्यांनी सांगितले.
