नीरीचे माजी संचालक डॉ. चक्रवर्ती यांचे मत; ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला सदिच्छा भेट वर्षांतून एकदा नदी सफाई अभियान राबवले म्हणजे नद्या स्वच्छ होत नाही. हे अभियान वर्षभर सुरू राहिले पाहिजे. नागनदीबाबत नेमके तेच झाले. वर्षांतून एकदा सारे एकत्र येतात. तरुणाई अभियानात योगदान देते. त्यामुळे पर्यावरणाविषयी त्यांची कळकळ दिसून येते. मात्र, या एका मोहिमेने नागनदीचे पुनरुज्जीवन होणार नाही. त्यासाठी विकेंद्रित पाणी प्रक्रिया केंद्रे असावी, जेणेकरून प्रक्रिया केलेले पाणी पुन्हा नदीत सोडता येईल आणि नदी वाहती राहील, असे नीरीचे माजी संचालक डॉ. तपन चक्रवर्ती म्हणाले. ‘लोकसत्ता’ कार्यालयाला दिलेल्या भेटीत त्यांनी पर्यावरणाच्या विविध मुद्यांना स्पर्श केला. नद्यांमध्ये पाणी हवे आणि नाग नदीत पाणीच नाही. अंबाझरीकडून येणाऱ्या नदीच्या स्त्रोताकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. याठिकाणी कृत्रिम तलाव तयार करून ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’चा पर्याय वापरला तर नद्यांचे स्रोत कायम राहील. याकरिता राजेंद्र सिंह यांनी वापरलेल्या पर्यायांचा वापर केला तर मृत नागनदी पुन्हा जीवित होईलही, पण हे करणार कोण? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. अशा प्रकरणांमध्ये राजकीय इच्छाशक्ती महत्त्वाची असते. मात्र, निवडणुका जिंकण्यासाठी ‘रेन वॉटर हॉर्वेस्टिंग’ कामात येत नाही ना! असा टोलाही त्यांनी हाणला. तंत्रज्ञान उपलब्ध असतानासुद्धा इच्छाशक्ती या तंत्रज्ञानाच्या आड येत आहे. शहरातील सिमेंट रस्त्यांबाबत बोलताना त्यांनी विकासात्मक कामाच्या यादीतील या कामाला पाठिंबा दर्शवला. विकास आवश्यक आहे आणि या प्रक्रियेत सिमेंटीकरण तर होणारच. त्यातून तापमान वाढणार आहे. मात्र, त्यावरही पर्याय आहे. ऑक्सिजन देणारी, उष्णता शोषून घेणारे वृक्ष आजूबाजूला लावले तर या सिमेंटीकरणाचा त्रास होणार नाही आणि विकास देखील होईल. ‘हिट आयलंड’वर तुम्हाला सॅटेलाईटच्या माध्यमातून नजर ठेवता येणार आहे. अशावेळी विकासात्मक प्रक्रियेला विरोध करून चालणार नाही, तर पर्यायी मार्गाचा वापर करून तो साध्य करता येईल, असे चक्रवर्ती म्हणाले. प्रक्रिया करून पाणी वापरले तर टंचाई आणि जलप्रदूषणाचे प्रश्न सुटतील. ९८ टक्के पाणी तसेही वाया जात आहे. भारतातील ७० टक्के लोक शेती करतात. ९० टक्के पाणी शेतीला, ३ टक्के पिण्याला आणि ७ टक्के उद्योगाला जाते. सर्वाधिक पाणी शेतीला जात असूनही शेतकरी आत्महत्या का करतात? याचा उलगडा अजून झालेला नाही. सांडपाणी प्रक्रिया करून पुनर्वापरासाठी सर्वप्रथम शौचालयातील सांडपाण्यात मोठय़ा प्रमाणात असलेले बॅक्टेरिया नष्ट करण्याची गरज चक्रवर्ती यांनी व्यक्त केली. तसेच प्रक्रिया केलेल्या सांडपाण्याचा वापर शेतीसाठी करावा. जगातील अनेक देशांमध्ये हा प्रयोग केला जातो. नदी जोडणी अभियान अतिशय महत्त्वाचे आहे, पण काही स्वयंसेवी स्वार्थापोटी याला विरोध करत असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी पर्यावरण, प्रदूषणाशी निगडित विविध पैलू त्यांनी चर्चेतून उलगडले. राजकीय इच्छाशक्ती प्रदूषण दूर करण्याच्या आड गंगा नदीतील प्रदूषण दूर करण्याची जबाबदारी नीरीच्या खांद्यावर आहे. केंद्र सरकार गंगा नदी सफाईकरिता इच्छुक आहे, पण राज्य सरकार नाही. तंत्रज्ञान आहे, सर्वकाही आहे, पण तेथील राजकीय इच्छाशक्ती गंगेचे प्रदूषण दूर करण्याच्या आड येत आहे. या अभियानासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी सर्वात आधी पुढाकार घेतला होता. तंत्रज्ञान त्यावेळीही होते, पण त्याचा उपयोग करून घेणारे नव्हते, याकडे चक्रवर्ती यांनी लक्ष वेधले. ‘कोलगॅस’च्या वापराने प्रदूषण नियंत्रण शक्य कोळशाऐवजी ‘कोलगॅस’ वापरला तर प्रदूषण नियंत्रणात आणता येईल. छत्तीसगड, गुजरातमध्ये ‘कोलगॅस’ वापरला जातो. महाराष्ट्रात मात्र असे होत नाही, कारण काय तर अर्थकारणावर त्याचा परिणाम होईल. उद्योग येऊ द्या, पण त्यांना थेट कोळसा न पुरवता ‘कोल गॅस’ पुरवा म्हणजे प्रदूषण नियंत्रणात येईल, असे चक्रवर्ती म्हणाले.
