गाळे सोडताना वीजदेयक थकित नसल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक नागपूर : शासकीय अधिकारी- कर्मचारी बदली झाल्यास शासकीय निवासस्थान सोडताना अनेकदा वीज देयक भरत नव्हते. त्यामुळे देयक वसूल करताना वीज वितरण कंपनीच्या नाकीनऊ यायचे. शासनाने आता यावर जालीम उपाय शोधला आहे. बदली झालेल्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर निवासस्थानाचे वीजदेयक थकित असेल तर त्यांना नवीन ठिकाणी शासकीय निवासस्थानच मिळणर नाही. वीजदेयक थकित नसल्याचे प्रमाणपत्र सादर करीत नाहीत तोपर्यंत यांच्या निवासस्थानाचा ताबा संबंधित यंत्रणाही घेणार नाही. शासकीय निवासस्थानात राहणारे बरेच अधिकारी-कर्मचारी शासकीय निवासस्थान सोडताना वीज देयक भरत नसल्याचे किंवा प्रलंबित ठेवत असल्याचे अनेक प्रकरण पुढे आले होते. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीची बदली झाल्यावर त्या निवासस्थानात नव्याने राहण्यासाठी येणाऱ्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांना प्रलंबित वीज देयकामुळे मनस्ताप सहन करावा लागायचा. अनेकदा नवीन राहायला येणाऱ्याला हा भरुदड सहन करावा लागायचा. दरम्यान काही प्रकरणात या थकित देयकाची वसुली करताना संबंधित वीज कंपन्यांना मोठय़ा अडचणींचा सामना करावा लागत होता. राज्यस्तरीय संनियंत्रण समितीने अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना शासकीय निवासस्थान सोडताना महावितरण कंपनीकडून वीज देयकाची थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावरून शासनाने या निवासस्थानाचे वाटप करणाऱ्या संबंधित अधिकारीकडे प्रमाणपत्र सादर केल्यानंतर या निवासस्थानाचा ताबा घेण्याच्या सूचना परिपत्रकातून संबंधित यंत्रणेला केल्या आहेत. या प्रमाणपत्रासाठी अधिकारी- कर्मचाऱ्याना महावितरणच्या उपविभागीय अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन पध्दतीने अर्ज करावा लागणार आहे. उपविभागीय अधिकारी यांनी रिडिंगनुसार तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) देयक देऊन त्याचा भरणा केल्यानंतर नाहरकत प्रमाणपत्र द्यावे, असे राज्य शासनाच्या परिपत्रकात सांगण्यात आले आहे.
