शासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता सरकारी कामे वेळेत करण्यासाठी सेवा हमी कायदा एकीकडे लागू करण्यात आलेला असतानाच दुसरीकडे त्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी लागणाऱ्या मनुष्यबळाची वानवा आहे. याच पाश्र्वभूमीवर आता दुष्काळावर होणाऱ्या खर्चाचे कारण देऊन रिक्त पदे भरतीचा टक्काही सरकारने ७५वरून ५० टक्केपर्यंत खाली आणला आहे. या निर्णयामुळे शासकीय कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. दुष्काळ आणि पदभरतीचा थेट संबंध नसला तरी सरकारी खर्च कपातीच्या धोरणाशी त्याचा संबंध जोडून सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. सलग दहा वर्षांंपासून दुष्काळ आणि नैसर्गिक आपत्तीशी राज्य सामना करीत आहे. दुष्काळ निवारणार्थ सुरू केलेल्या कामांवर व शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी होणाऱ्या खर्चामुळे राज्याच्या तिजोरीवरील भार सातत्याने वाढत आहे. केंद्राकडून मदत मिळत असली तरी सरकारचेही अर्थकारण दुष्काळामुळे विस्कळीत झाले आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी शासनाने विविध कर वाढवून उत्पन्नवाढीचा एकीकडे प्रयत्न केला, तर दुसरीकडे सरकारी खर्चात कपात करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्याच अनुषंगाने नवीन पदनिर्मिती आणि पदभरतीवर बंदी घातली होती. गरज असेल अशीच पदे फक्त भरायची, असे धोरण अवलंबिण्यात आले. शासनाच्या प्रत्येक विभागात जिल्हा पातळीपासून तर थेट मंत्रालयापर्यंत रिक्तपदांची संख्या मोठी आहे. आता रिक्तपदेही निम्मीच भरली जाणार असल्याने कर्मचाऱ्यांवरील ताण कमी होण्याची शक्यता कमीच आहे.
